सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा:लॉकडाउनमध्ये पगार कापणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध कठोर कारवाई नाहीच, राज्यातील कामगार विभागाने मालक-कामगारांत मध्यस्थी करावी

कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाउन दरम्यान अनेक कंपन्यांनी आपल्या कामगारांचे पगार कापले होते. त्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने खासगी कंपन्यांवर कठोर कारवाई करणार नाही हा निर्णय कायम ठेवला आहे. जस्टिस अशोक भूषण यांनी शुक्रवारी दिलेल्या निकालानुसार, आम्ही यापूर्वीच पगार कपात करणाऱ्या खासगी कंपन्यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करणार नाही असे निकाल दिला होता. त्यावरच कोर्ट ठाम आहे. राज्यातील सरकारी कामगार विभागाने आता कर्मचारी आणि कंपन्यांमध्ये मध्यस्थी करून मार्ग काढावा असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, 29 मार्च रोजी गृहमंत्रालयाने एक आदेश जारी केला होता. त्यानुसार, लॉकडाउनमध्ये कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार द्यावा असे सांगण्यात आले होते. केंद्र सरकारच्या याच आदेशाच्या विरोधात कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. लॉकडाउनमध्ये आपले कामच बंद होते असा युक्तीवाद या कंपन्यांनी दिला आहे. दरम्यान, कंपनी आणि कामगारांना एकमेकांची गरज असते. अशात पेमेंट संदर्भातील वाद सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. असे निरीक्षण सुद्धा न्यायालयाने नोंदवले आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे 3 आदेश

1. कुठल्याही कंपनीने लॉकडाउनमध्ये आपल्या कर्मचाऱ्याचा पगार कपात केल्यास त्या कंपनीच्या विरोधात कठोर कारवाई होऊ नये.

2. राज्य सरकारांनी कंपनी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये मध्यस्थी करावी. या मध्यस्थीमध्ये झालेल्या चर्चेचा अहवाल कामगार आयुक्तांना पाठवावा.

3. केंद्र सरकारने 4 आठवड्यांमध्ये एक शपथपत्र दाखल करावे. त्यामध्ये 29 मार्च रोजी काढण्यात आलेल्या आदेशाची कायदेशीर वैधता समजावून सांगावी.

कोर्टाचा जुना आदेश- वेतनाची 50 टक्के रक्कम दिली जाउ शकत होती

जस्टिस भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल आणि जस्टिस एम आर शहा यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी घेतली. याच खंडपीठाने 4 जून रोजी झालेल्या एका सुनावणीत आपला निकाल राखीव ठेवला होता. तसेच म्हटले होते, की कामगारांना पगार दिल्याशिवाय सोडता येणार नाही. कंपन्यांकडे पगार देण्यासाठी पैसे नसतील तर सरकारला मध्यस्थी करता येईल. वेतनाच्या 50 टक्के रक्कम दिली जाऊ शकते असेही कोर्टाने म्हटले होते. 26 मे रोजी झालेल्या एका सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली होती. तसेच 4 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत कर्मचाऱ्यांना वेतन देऊ न शकणाऱ्या कंपन्यांच्या ऑडिटेड बॅलेन्स शीट मागवायला हव्या असे कोर्टाने सांगितले होते.