आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुप्रीम कोर्टाला 17 डिसेंबरपासून विंटर व्हॅकेशन:2 जानेवारी रोजी उघणार कोर्ट; CJI म्हणाले - यंदा एकही सुटीचे खंडपीठ असणार नाही

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाला शनिवार 17 डिसेंबरपासून हिवाळी सुट्या लागत आहेत. 2 आठवड्यांच्या सुट्यांपूर्वी शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाचा लास्ट वर्किंग डे आहे. त्यानंतर कोर्ट थेट 2 जानेवारी रोजीच पुन्हा उघडेल. सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी स्वतः हे स्पष्ट केले. त्यांनी न्यायदालनात उपस्थित वकिलांना सांगितले की, 1 जानेवारीपर्यंत कोणतेही व्हॅकेशन बेंच अस्तित्वात राहणार नाही.

कोर्टाच्या सुट्यांचा मुद्दा नवा नाही

कोर्टाच्या सुट्यांचा मुद्दा यापूर्वीही अनेकदा चर्चेत आला आहे. माजी सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्यासह अनेक न्यायाधीशांनी सुट्यांच्या दिवसांत न्यायाधीश आरामात राहत असल्याची चुकीची धारणा असल्याचे मत व्यक्त केले होते. जुलै 2022 मध्ये रांचीच्या 'लाइफ ऑफ अ जज'मध्ये जस्टिस एसबी सिन्हा मेमोरियल लेक्चर देताना तत्कालीन सरन्यायाधीश रमणा म्हणाले होते की, न्यायाधीशांची रात्रीची झोप उडते. ते आपल्या निर्णयांवर वारंवार विचार करतात.

लाईव्ह लॉने सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टातील प्रलंबित खटल्यांची यादी शेयर केली आहे.
लाईव्ह लॉने सुप्रीम कोर्ट, हायकोर्टातील प्रलंबित खटल्यांची यादी शेयर केली आहे.

वीकेंडलाही काम करावे लागते -रमणा

रमणा म्हणाले होते- "जज परम आराम करत असल्याची लोकांच्या मनात चुकीची धारणा आहे. ते सकाळी 10 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत काम करतात व आपल्या सुट्यांचा आनंद घेतात हे मानले जाते. या खोट्या गोष्टी आहेत. आमच्या सुखी आयुष्याविषयी खोट्या कथा सांगितल्या जातात, तेव्हा ते पचवणे फार अवघड असते. आम्हाला वीकेंड्स व सुट्ट्यांतही रिसर्च करणे व प्रलंबित खटल्यांचे आदेश लिहिण्याचे काम करावे लागते. यासाठी आम्हाला आमच्या आयुष्यातील अनेक आनंदांवर विरजन घालावे लागते."

एका सुनावणीत CJI म्हणाले- SCसाठी कोणतीही केस छोटी नाही

राज्यसभेत एका लिखित प्रश्नाला उत्तर देताना कायदे मंत्री किरण रिजीजू गुरुवारी म्हणाले होते - 9 डिसेंबरपर्यंत देशाच्या 25 उच्च न्यायालयांत कवेळ 777 न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. याऊलट न्यायमूर्तींच्या 1108 जागा मान्य आहेत. यापैकी 331 जागा (30टक्के) रिक्त आहेत.

रिजिजू यांनी सुप्रीम कोर्टाने जामीन याचिकांवर सुनावणी करू नये असेही ते म्हणाले. त्यांच्या या विधानानंतर सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड यांनी शुक्रवारी या प्रकरणी आपले रोखठोक मत व्यक्त केले होते.

CJI चंद्रचूड म्हणाले - "सुप्रीम कोर्टासाठी कोणतेही प्रकरण छोटे नसते. आम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या प्रकरणात कारवाई करत दिलासा दिला नाही, तर आम्ही येथे काय करत आहोत?"

बातम्या आणखी आहेत...