आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Initially The Use Of Pads To Stop The Bleeding Of Wounded Soldiers; Scheme To End 'Period Poverty'

सॅनिटरी पॅड मोफत देणारा स्कॉटलंड देश:प्रथम जखमी सैनिकांचे रक्त थांबविण्यासाठी पॅडचा वापर; 'पीरियड्स पॉव्हर्टी' संपविण्यासाठी योजना

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

स्कॉटलंडमधील महिलांना मासिक पाळीच्या कालावधीतील सर्व उत्पादने मोफत दिली जात आहे. 2020 वर्षी स्कॉटिश संसदेने या संदर्भात कायदा केला. आता कोणत्याही महिलेला मोफत सॅनिटरी पॅड आणि इतर पीरियड काळात लागणारी उत्पादने मोफत व सहज मिळू लागली आहेत. महिलांना अशी सुविधा लागू करणारा स्कॉटलंड हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. दुसरीकडे, आपल्या भारताबरोबरच अन्य देशातही मासिक पाळी अजूनही निषिद्ध मानली जाते.

तरुणींची मोठी समस्या म्हणजे 'पीरियड्स पॉव्हर्टी'

कायदा लागू करण्यात आल्यानंतर स्कॉटिश नेत्यांनी सांगितले की, त्यांनी त्यांच्या देशातून खऱ्या अर्थाने गरीबी हटविली आहे. पीरियड पोव्हर्टी म्हणजे अशी परिस्थिती आहे, ज्यामध्ये महिला आर्थिक अडचणींमुळे सॅनिटरी उत्पादने खरेदी करू शकत नाही. एका आकडेवारीनुसार, लॉकडाऊन दरम्यान युरोपमधील एक तृतीयांश महिलांना मासिक पाळी आली नाही. जॉर्ज मेसन युनिव्हर्सिटीच्या एका संशोधनानुसार, कॉलेजमध्ये जाणार्‍या अमेरिकन मुलींपैकी 14 टक्के मुली पीरियड काळात पॅड खरेदी करू शकल्या नाहीत. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हे - 5 (2019-21) अहवालानुसार, देशातील जवळपास निम्म्या महिलांना मासिक पाळीच्या उत्पादन घेता आले नाहीत. भारत देशातील 49.6 टक्के महिला मासिक पाळीत पॅडऐवजी कापड वापरतात. राज्याबद्दल बोलायचे झाले तर, उत्तर प्रदेशात 69.4 टक्के, आसाममध्ये 69.1 टक्के, छत्तीसगडमध्ये 68.6 टक्के आणि बिहारमध्ये 67.5 टक्के मासिक पाळीच्या वेळी कापड वापरतात.

भारतातील 'पीरियड्स पॉव्हर्टी' संपविण्यासाठी योजना

भारतातही महिलांना पीरियड उत्पादने मोफत किंवा कमी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी अनेक योजना राबवल्या जात आहेत. मात्र, जागरुकतेचा अभाव आणि प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे बहुतांश योजना मध्येच मरतात. बिहार सरकारने शालेय मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याची योजना सुरू केली होती. मात्र, बिहारमधील अनेक शाळांमध्ये या योजनेचा लाभ मुलींना दिली आहे. याशिवाय 'प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी योजना' (PMBJP) अंतर्गत सॅनिटरी नॅपकिन्स एक रुपये प्रति पॅड या दराने उपलब्ध करून दिले जात आहेत. राजस्थान सरकारने 'उडान' योजनेंतर्गत महिला आणि मुलींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन देण्यासाठी 200 कोटी रुपयांचे बजेटही जारी केले होते.

हा देशही मोफत सॅनिटरी पॅड देण्याची तयारी करतोय

गेल्यावर्षी न्यूझीलंडने शालेय विद्यार्थिनींसाठी सॅनिटरी उत्पादने मोफत उपलब्ध करून दिली. केनिया आणि दक्षिण कोरियातील महिला विद्यार्थींनीनाही ही सुविधा दिली जाते. गेल्या काही दिवसांत अमेरिकेतील अनेक राज्यांनी सॅनिटरी उत्पादनांवरील राज्य कर कमी केला आहे. त्यामुळे उत्पादनांच्या किमती खूप कमी झाल्या आहेत. सॅनिटरी पॅड्स हे मुळात महिलांसाठी डिझाइन केलेले नव्हते. हे बनवताना पूर्णविरामही विचारात घेतला नाही. 'माय पिरियड ब्लॉग'मधील वृत्तानुसार, पहिल्या महायुद्धात जखमी सैनिकांचे रक्त थांबवण्यासाठी फ्रेंच परिचारिकांनी पॅडचा वापर केला होता. हे पॅड जखमी सैनिकांचे रक्त पटकन शोषून घेतात आणि ते सहजपणे बदलता येण्यासारखे होते.

1896 मध्ये जॉन्सनने सॅनिटरी टॉवेल बनवले

पहिल्या महायुद्धापूर्वीही सॅनिटरी उत्पादने बाजारात विकली जात होती. 1896 मध्ये 'जॉन्सन अँड जॉन्सन' कंपनीने पहिल्यांदा सॅनिटरी टॉवेल बाजारात आणले. त्याला 'लिस्टर्स टॉवेल' असे म्हणतात. याशिवाय कापड आणि रबरपासून बनवलेले सॅनिटरी बेल्टही उपलब्ध होते. पण ते खूप महाग असायचे. काही श्रीमंत महिलाच त्याचा वापर करु शकत होत्या. त्याकाळी बहुतेक स्त्रियांमध्ये कापड लोकप्रिय होते. सॅनिटरी पॅड्स बाजारात आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात महिलांनी कापडाऐवजी त्याचा वापर करण्यास सुरुवात केली.

बातम्या आणखी आहेत...