हायकोर्टाची वेगवेगळी मते:पत्नीच्या संमतीशिवाय शारीरिक संबंध हा गुन्हा; दिल्ली हायकोर्टाची वेगवेगळी मते , ‘सर्वोच्च न्यायालयाने निपटारा करावा’

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने पत्नीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणाऱ्या याचिकांवर स्वतंत्र निकाल दिला आहे. न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांनी बलात्कारासंबंधी कायद्यात पतीला दिलेली सूट घटनाबाह्य ठरवत ती रद्द करण्यास सांगितले. त्याच वेळी, दुसरे न्यायाधीश न्यायमूर्ती सी. हरिशंकर यांनी ही सूट घटनात्मक असल्याचे म्हटले आहे.

मात्र, हा मुद्दा महत्त्वपूर्ण कायद्याशी संबंधित असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करावे, असे दोन्ही न्यायमूर्तींनी मान्य केले. या मुद्द्यावर इतर उच्च न्यायालयांनीही आपले निकाल दिले आहेत. ती सर्व प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात आहेत, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

एनजीओ आरआईटी फाउंडेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वूमन असोसिएशनच्या याचिकांमध्ये देशातील बलात्काराच्या कायद्यांतर्गत पतींना दिलेली सूट रद्द करण्याची मागणी केली होती. याचिकांवरील सविस्तर सुनावणीनंतर न्यायालयाने २१ फेब्रुवारी रोजी निकाल राखून ठेवला होता. याचिकांमध्ये देशातील बलात्कार कायद्यांतर्गत पतींना दिलेली सूट रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली होती.

केंद्राने अर्ज फेटाळला : न्यायालयाने ७ फेब्रुवारी रोजी केंद्राला वैवाहिक बलात्काराच्या गुन्हेगारीकरणाच्या याचिकेवर आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली होती. मात्र, केंद्राने पुन्हा न्यायालयाला आणखी वेळ देण्याची विनंती केली. खंडपीठाने ती या कारणास्तव फेटाळली की, सध्याचे प्रकरण सतत पुढे ढकलणे शक्य नाही. या मुद्द्यावर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे मत येईपर्यंत हे प्रकरण स्थगित ठेवावे, असा युक्तिवाद केंद्राने केला होता.

न्या. शकधर यांची टिप्पणी
न्यायमूर्ती शकधर म्हणाले की, प्रेयसीने नकार दिला तरी बळजबरी शारीरिक संबंध ठेवण्यास भाग पाडणे हा गुन्हा आहे. बलात्काराच्या आरोपातून वाचण्यासाठी पतींना कवच का मिळावे? हे घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघनच आहे.

न्या. हरिशंकर यांचे मत
न्यायमूर्ती हरिशंकर म्हणाले की, कलम ३७५ आणि ३७६(ई) मधील अपवाद २, ज्या अंतर्गत पतींना सूट मिळाली आहे ती तरतूद घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन करत नाही. हा अपवाद स्पष्ट फरकावर आधारित आहे.