शाहीन बाग आंदोलनावर सुप्रीम कोर्ट:न्यायालयाने म्हटले - आंदोलनाच्या अधिकाराचा असा अर्थ नाही की, वाटेल तेथे, वाटेल तेव्हा धरणे देता येईल

लोकांना आंदोलनाचा अधिकार आहे, मात्र ते कुठेही आणि केव्हाही केले जाऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. शाहीनबाग निदर्शनांवर ७ ऑक्टोबर २०२० ला सुनावलेल्या आपल्या निकालाविरुद्ध दाखल पुनर्विचार याचिका कोर्टाने फेटाळल्या. न्यायमूर्ती एस.के. कौल, न्या. अनिरुद्ध बोस व न्या. कृष्ण मुरानी यांच्या पीठाने ही सुनावणी केली. कोर्टाने स्पष्ट केले की, निदर्शनांच्या घटनात्मक हक्कांसोबत काही जबाबदाऱ्यांचे पालनही करावे लागते. निदर्शने व मतभेदांदरम्यान कोणत्याही सार्वजनिक स्थळावर नेहमीसाठी तळ देता येऊ शकत नाही.

कोर्ट म्हणाले, ‘कुठेही निदर्शने करता येतात. मात्र प्रदीर्घ काळासाठी कोणत्याही प्रकारच्या आंदोलनांसाठी सार्वजनिक स्थळी दीर्घकाळ ठिय्या देता येत नाही. विशेषकरून इतरांच्या हक्कांवर प्रतिकूल परिणाम होत असेल, अशा जागी.’ सुनावणी न्यायमूर्तींच्या चेंबरमध्ये झाली. प्रकरणात खुल्या सुनावणीची विनंती अमान्य करण्यात आली. डिसेंबर २०१९ मध्ये नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरुद्ध (सीएए) शाहीन बागेत शेकडोंच्या संख्येने लोकांनी रस्त्यांवर ठिय्या दिला होता.

शेतकऱ्यांसोबत सुनावणीची केली होती मागणी

नव्या कृषी कायद्यांविरुद्ध शेतकऱ्यांनी २६ जानेवारीला ट्रॅक्टर परेड काढली. त्याविरुद्ध सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली होती. सुनावणीत सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांनी टिप्पणी केली होती की, मोर्चा वा निदर्शनांना परवानगी देण्याचे काम पोलिसांचे आहे, कोर्टाचे नव्हे. शाहीनबाग आंदोलकांचे म्हणणे होते की, त्यांचा मुद्दाही सरकारच्या धाेरणाविरुद्ध आंदोलनाशी संबंधित आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या सुनावणीसोबत आमच्या मागण्याही ऐकल्या जाव्यात.