आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Shinde Govt Supereme Court Today | Let EC Decide On ‘real’ Sena, Shinde Asks Supreme Court | Maharashtra Politics Crisis |

'शिवसेना' कुणाची?:महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात उद्या होणार सुनावणी; दोन्ही गटाच्या एकूण 5 याचिका

मुंबई | दिल्ली7 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालायात शिवसेना, शिंदे गटाच्या भवितव्यावर सर्वोच्च सुनावणी आज पूर्ण होऊ शकली नाही. आता ती उद्यावर ढकलण्यात आली आहे. आज सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान पक्ष फुटीरतेचा बचाव पुरेसा होऊ शकत नाही असा सवाल कोर्टाने शिंदे गटाला विचारला होता. आज दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद केला गेला. कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी हे शिवसेनेची बाजू मांडली. तर शिंदे गटाकडून हरिश साळवे तसेच निरज कौल आणि महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. तर राज्याचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनीही कोर्टात राज्यपालांची बाजू मांडली.

जेठमलानी : नवीन सरकार मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यामुळे आले. मुख्यमंत्र्यांनी बहुमत चाचणी घेतली नाही तर याचा अर्थ त्यांच्याकडे बहुमत नाही असा अर्थ होतो.

जेठमलानी : मागचे एक वर्ष मविआ सरकारने विधानसभा अध्यक्ष निवडला नाही. सभागृहाचा निर्णय न्यायालयीन कक्षेत येऊ शकत नाही. घटनात्मक पद्धतीने विधानसभा अध्यक्षांना निर्णय घेऊ द्या.

महाधिवक्ता : मणीपूरमधील केसचा तुषार मेहतांकडून दाखला. दिर्घकाळासाठी सरकार स्थापन करणे टाळु शकत नाही. (सिब्बलांच्या युक्तिवादाला उत्तर)

महाधिवक्ता : मी काही बोलू शकतो का? राज्यपाल हे अनंत काळासाठी वाट पाहू शकत नाही. त्यामुळे पक्षांतर्गत लोकशाही धोक्यात येऊ शकते. पक्षांतर्गत लोकशाहीला दाबण्यासाठी दहाव्या सुचीचा उपयोग केला जाऊ शकतो. ती सुची कुणीही वापरू शकत नाही.

सरन्यायाधीश : याचिकेत आज दुरुस्ती करून देऊ शकता का? अथवा तुमचे म्हणणे नेमके काय हे लिहुन घेऊ शकतो?

साळवे : हो आजच याचिका दुरुस्त करून देऊ शकतो.

सरन्यायाधीश : जर अध्यक्षांवर अपात्रतेची नोटीस आणली असेर तर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतात का?

साळवे : अरुणाचल प्रदेशचा दाखला साळवेंकडून देण्यात आला. विधानसभा अध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव होता त्यामुळे आम्ही सुप्रीम कोर्टात आलो. जर आम्ही पक्ष सोडला नाही. हा आमचा सामान्य युक्तिवाद. पक्ष सोडल्याचे दिसून आल्यासच अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते.

सरन्यायाधीश : उच्च न्यायालयात का गेला नाही?

निरज कौल : आमच्या आमदारांच्या जीवाला धोका होता, धमक्या येत होत्या, म्हणून थेट सर्वोच्च न्यायालयात आलो. धमकीचा मुद्दा महत्वाचा होता. घटनात्मक मुल्यांना डावलण्याचा प्रयत्न केला जात होता.

सरन्यायाधीश : राज्यपालाने बोलावलेल्या अधिवेशनावर अनेक प्रश्न

सरन्यायाधीश : कोर्टाने तुम्हाला आधीच दहा दिवसांचा वेळ दिला.

सरन्यायाधीश : विधानसभा अध्यक्ष आता निर्णय घेतील का असे तुम्हाला वाटते का?

साळवे ः ​ अध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठराव होता त्यामुळे कोर्टात आलो.

साळवे ः दहा दिवसांचा वेळ दिल्याने फायदा झाला.

सरन्यायाधीश : कोर्टात पहिल्यांदा कोण आले?

साळवे: उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्यानंतर आम्ही सर्वात आधी कोर्टात आलो.

सरन्यायाधीश : नविन पक्ष बनवला नाही तर तूम्ही आहात कोण?

साळवे : आम्ही एकाच पक्षातील दुसरा गट

सरन्यायाधीश: जर पक्षाचा नेता भेटत नाही तर म्हणून नवीन पक्ष बनवता येतो का?

साळवे : एकाच पक्षाचे सदस्य आहोत पण नेता बदलण्याचा आमचा प्रयत्न. निवडणूक आयोग आणि आताची सुनावणी याचा आता संबंध येथे दिसत नाही. पक्षात फुट पडली असेल तर बैठक कशी बोलवणार, पक्षांतरबंदी कायदा लागूच होत नाही.

साळवे : पक्षांतर बंदी कायदा लोकशाहीच्या आत्म्याला हात लावू शकत नाही. व्हीप विधीमंडळाला लागू होतो, पक्षाच्या बैठकीला नाही.

साळवे : पक्षांतरबंदी कायदा हा काही आपल्याच पक्षातील नेत्यांसाठी आयुध म्हणून वापरता येत नाही. सिब्बलांनी दिलेले दावे साफ चुकीचे आहेत.

सरन्यायधीश : जर आमदारांना अपात्र ठरवले तर त्यात निवडणूक आयोगाची भुमिका काय?

सिंघवी : तसे कायद्यानुसार शक्य नाही. विलिनीकरण हाच एक पर्याय.

सिंघवी : विधानसभा अध्यक्ष आमच्या तक्रारीवर लगेच निर्णय देत नाहीत, पण विरोधकांच्या तक्रारींवर लगेचच निर्णय घेतात. त्यांची भुमिका संशयास्पद

सिंघवी - शिंदे गटाने् 21 जूनपासून पक्षविरोधी काम केले. सरकार चालवणे हाच शिंदे गटाचा हेतू नसून त्यांच्याकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे. निवडणूक आयोगाकडून गट वैध ठरवण्याचे प्रयत्न शिंदे गटाचे आहे.

सिंघवी - बंडखोरांना विलिनीकरणाशिवाय कोणताही पर्याय नाही. केवळ बहुमतावर सर्व गोष्टी वैध ठरु शतत नाही. बहुमतावर दहाव्या सुचीचे नियम बदलु शकत नाही. दहाव्या सुचीचे नियम पक्षासाठी मान्य होऊ शकत नाही.

सिब्बल यांचा युक्तिवाद

सिब्बल : आमदारच अपात्र असतील तर महाराष्ट्र सरकारच अपात्र आहे. सरकारच गैरकायदेशिर आहे तर त्यांचे सर्व निर्णयही बेकायदेशिर आहे. अधिवेशन बोलवणेही बेकायदेशिर आहे.

सिब्बल ः जर तूम्ही अपात्र आहात तर निवडणूक आयोगाकडे जाऊन उपयोग काय? तुमच्या दाव्यावर निवडणूक आयोग उत्तर देऊ शकत नाही. शिंदे गटाच्या सर्व हालचाली बेकायदेशिर आहेत.

सिब्बल : विधीमंडळात बहुमत म्हणजे पक्षाची मालकी नाही. उद्या कोणतीही सरकार बहुमतावर पाडली जातील. अजूनही पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेच असून तसेच याचिकेत नमूद केले आहे. शिंदे गटाकडे बहुमत जास्त असले म्हणजे याचा अर्थ त्यांचा पक्षावर दावा होत नाही. शिंदे गटाकडून व्हिपचे उल्लंघन झाले, गट वेगळा असला तरी शिंदे गटातील आमदार शिवसेनेचेच सदस्य आहेत.

सिब्बल - पक्ष म्हणजे केवळ आमदारांचा गट नाही. या लोकांना पक्षाच्या बैठकीत बोलावण्यात आले होते. मात्र, ते आले नाहीत. उपसभापतींना पत्र लिहिले. खरे तर त्यांनी पक्ष सोडला आहे. त्यामुळे ते मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. आजही शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आहेत.

सरन्यायाधीशः सर्व पक्षकारांनी या प्रकरणाशी संबंधित कायदेशीर प्रश्न सादर केले आहेत का?

कपिल सिब्बलः 2 तृतीयांश आमदार वेगळे व्हायचे असतील, तर त्यांना कोणत्या तरी पक्षात विलीन व्हावे लागेल किंवा नवीन पक्ष काढावा लागेल. तो मूळ पक्ष आहे असे म्हणता येणार नाही.

सरन्यायाधीशः तुम्ही म्हणताय की, त्यांनी भाजपमध्ये विलीन व्हायला हवे होते किंवा वेगळा पक्ष काढायला हवा होता.

सिब्बलः त्यांना कायद्याने हे करायचे होते. त्यांनी (शिंदे गट) ज्या प्रकारे पक्षाचे सदस्यत्व सोडले आहे, त्यानुसार ते आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. घटनेची 10 वी अनुसूची यास परवानगी देत ​​नाही.

लाईव्ह अपडेट

  • सुप्रीम कोर्टात सुनावणीला सुरुवात झाली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने कपिल सिब्बल आणि राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल युक्तिवाद करत आहेत. सुप्रीम कोर्टाने यावेळी दोन्ही बाजूंना पूर्ण वेळ देण्यात आल्याचे नमूद केले.

आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सत्तासंघर्षाची ही सुनावणी विस्तारित पीठाकडे की, घटनापीठाकडे जाणार? किंवा निवडणूक आयोगाच्या नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालय स्थगिती देणार? या महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे आता उद्याच्या सुनावणीत मिळणार आहेत. सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय पीठाने आज सुनावणी केल्यानंतर ती पुन्हा उद्या होणार हे स्पष्ट केले. ते आता उद्या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे.

गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना या प्रकरणात काय-काय घटनात्मक मुद्दे आहेत याचा तपशील द्यायला सांगितला होता. 27 जुलैपर्यंत दोन्ही बाजूंना आपापले मुद्दे द्यायचे होते. त्यानुसार हे प्रकरण घटनात्मक पीठाकडे सोपवण्याची गरज आहे की, नाही याचा विचार सुप्रीम कोर्ट आज करणार आहे.

या आहेत याचिका

1) एकूण 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या कारवाईला आव्हान

2) राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे सरकारला विश्वासमताबाबत दिलेल्या निर्देशांना आव्हान

3) शिंदे गटाच्या प्रतोदाला शिवसेनेचा प्रतोद म्हणून मान्यता देण्यास आक्षेप

4) एकनाथ शिंदे यांचा शपथविधीला आणि विशेष अधिवेशनाला आक्षेप

राज्यात मोठ्या नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडताना दिसत आहेत. यातच ईडीचा ससेमिरा लागलेल्या शिवसेना नेत्यांनी पक्षांतर सुरू केले. अशातच संजय राऊत यांनाही अटक झाली. यामुळे राजकीय वातावरण ढवळून निघाले. आधी उद्धव सरकार तरते की, गडगडते याकडे लक्ष लागून राहिलेल्या जनतेला आता शिंदेशाही स्थिरावते की, कोसळते याचीही उत्सुकता आहे. त्याचाच आज फैसला होणार आहे.

घडामोडी

  • सर्वोच्च न्यायालयात एकूण चार याचिकांवर सुनावणी.
  • 16 आमदारांच्या अपात्रतेवरही आज सुनावणी.
  • शिंदे गटाची सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली.
  • शिवसेना कोणाची हा निर्णय निवडणूक आयोगाला घेऊ द्या.

तर शिंदे सरकार कोसळणार

आमदारांना अपात्र ठरवल्यास राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळू शकते, असे जाणकार सांगत आहेत. तर सरकारच्या बाजूने निकाल आल्यास येत्या चार दिवसात राज्यातील मंत्रिमंडळाचा विस्तार होण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. त्यामुळे आजचा कौल कुणाच्या बाजूने जातो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले. आजचा निकाल महाराष्ट्राच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे. तर निकालानंतर शिवसेनेचे अस्तित्वावरील प्रश्नावरही उत्तरे मिळणार आहेत.

घटनापीठावरही निर्णय?

शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात नव्याने याचिका दाखल केली. यात शिवसेना कोणाची हा निर्णय निवडणूक आयोगाला घेऊ द्या, असे शिंदे गटाने याचिकेत म्हटले. त्यामुळे आज सुप्रीम कोर्ट घटनापीठाची स्थापना करणार का? अथवा वेगळा आदेश मिळतो का? हेही समजेल. या प्रकरणाची सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हेमा कोहली या तीन न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढे होणार आहे.

'या' आमदारांचा आज फैसला

एकनाथ शिंदे,अब्दुल सत्तार, तानाजी सामंत, बालाजी किणीकर, बालाजी कल्याणकर, अनिल बाबर, महेश शिंदे संजय रायमुलकर, रमेश बोरनारे, चिमणराव पाटील, यामिनी जाधव, संदिपान भुमरे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, लता सोनावणे, प्रकाश सुर्वे. यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. यांच्या संदर्भात शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णयाची शक्यता असून आज या आमदारांचा फैसला होईल.

दिल्लीतून ग्रीन सिग्नल नाही

एक महिना उलटला तरी मंत्रिमंडळ विस्तार नाही. त्यांना दिल्लीतून सिग्नल मिळत नाही की त्यांच्याकडे आमदार संख्या वाढल्याने विस्तार होत नाही, असा चिमटा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी काढला. “मुख्यमंत्र्यांकडे सर्व खात्यांचे अधिकार आहेत. उपमुख्यमंत्र्यांना खाते नाही. प्रत्येक फाइल मुख्यमंत्र्यांकडे जात आहे. मात्र सहीअभावी फायली थांबल्या आहेत. सह्या करायला मुख्यमंत्र्यांना वेळच नाही. उपमुख्यमंत्र्यांना अधिकारच दिलेला नाही,’ अशी टीका पवार यांनी केली.

बातम्या आणखी आहेत...