शिंदे सरकारवरचे संकट टळले:ठाकरेंचा राजीनामा आत्मघात ठरला; वाचा सुप्रीम कोर्टाने ओढलेले ताशेरे आणि नोंदवलेली निरीक्षणे

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. एकनाथ शिंदे सरकारवरील संकटाचे मळभ दूर झाले आहेत. एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील. याप्रकरणी आणखी विचार करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह, न्यायालयाने नेबाम रेबिया प्रकरण 7 न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे विचारासाठी पाठवले आहे, ज्याच्या आधारावर या प्रकरणाचा विचार केला जात आहे. घटनापीठाने सांगितले की, अरुणाचलचे नेबाम रेबिया प्रकरण वेगळे आहे आणि ते पाहता या प्रकरणाचा विचार करता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे ठळक मुद्दे

न्यायालयाची एक टिप्पणी एकनाथ शिंदे गटाला नक्कीच अडचणीत आणणारी आहे. विधानसभेतील विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी शिंदे गटातील भरत गोगावले यांची शिवसेनेच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. फ्लोअर टेस्ट घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयावरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिवसेनेतील वाद हा अंतर्गत कलह असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी फ्लोअर टेस्ट घेणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने सांगितले की, विश्वासदर्शक ठरावासाठी वाद हे वैध कारण नाही. केवळ नियमांच्या आधारे फ्लोअर टेस्ट केली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विधानसभेच्या अध्यक्षांनी शिवसेनेचा व्हीप मानायला हवा होता, ज्याला पक्षाने अधिकृतपणे घोषित केले होते. खंडपीठाने नमूद केले की, स्पीकरला दोन गट आहेत याची जाणीव होती, परंतु त्यांनी त्यांच्या पसंतीच्या प्रतोदला मान्यता दिली. त्यांनी अधिकृत व्हिपलाच मान्यता द्यायला हवी होती. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्हीपबाबत केलेली टिप्पणी एकनाथ शिंदे सरकारवर ताशेरे ओढणारी आहे.

नवीन व्हीपवर अध्यक्ष विचार करतील, निवडणूक आयोग पक्षाबाबत निर्णय घेईल

सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- गोगावले यांना अध्यक्षांनी व्हीपची मान्यता द्यायची नव्हती

विधिमंडळ पक्ष व्हीप नेमतो यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे राजकीय पक्षाची नाळ तोडणे होय, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. याचा अर्थ आमदारांचा गट राजकीय पक्षापासून वेगळा होऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. 10व्या अनुसूचीसाठी पक्षाकडून व्हिपची नियुक्ती महत्त्वाची आहे. अध्यक्षांनी केवळ राजकीय पक्षाने नेमलेला व्हीप ओळखावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अध्यक्षांनी गोगावले यांना व्हीपची मान्यता द्यायला नको होती. गोगावले (शिंदे गटाचे) यांना शिवसेना-पक्षाचा व्हिप म्हणून नियुक्त करण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

व्हिप फक्त राजकीय पक्ष नियुक्त करू शकतो - सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्टाने शिंदे यांच्या वक्तव्याची दखल घेतल्यानंतर व्हीप कोण आहे हे ओळखण्याचे काम स्पीकरने केले नाही, असे सांगितले. त्यांनी चौकशी करायला हवी होती. गोगावले यांची मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती करण्याचा निर्णय बेकायदेशीर होता. व्हीपची नियुक्ती केवळ राजकीय पक्ष करू शकते. CJI म्हणाले की, निवडणूक आयोगाला चिन्हाचा आदेश ठरवण्यापासून रोखण्यात आले आहे असे म्हणणे म्हणजे निवडणूक आयोगासमोरील कार्यवाही अनिश्चित काळासाठी थांबवणे होय. तसेच, स्पीकरसाठी निर्णय घेण्याची वेळ अनिश्चित असेल. निवडणूक प्रक्रियेवर ECI कडे देखरेख आणि नियंत्रण असते. घटनात्मक कर्तव्य बजावण्यापासून फार काळ रोखता येणार नाही.

सुप्रीम कोर्टाने आदेशात राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल तपशीलवार लिहिले

कोर्टाने म्हटले आहे की, स्पीकरसमोरील अपात्रतेच्या कारवाईला ECI समोरच्या कार्यवाहीवर स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही. जर अपात्रतेचा निर्णय ECI च्या निर्णयापर्यंत प्रलंबित असेल आणि ECI चा निर्णय पूर्वलक्षी असेल आणि कायद्याच्या विरुद्ध असेल. सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही आदेशात राज्यपालांच्या भूमिकेबद्दल तपशीलवार लिहिले आहे. कारण याचिकाकर्त्याने राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. राज्यपाल म्हणाले होते की, एखादा गट शिवसेना सोडू शकतो, अविश्वास प्रस्ताव विधानसभेत नव्हता. कारण त्यावेळी विधानसभा चालत नव्हती.

राज्यपालांनी या पत्रावर विश्वास ठेवायला नको होता- सुप्रीम कोर्ट

उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत गमावले आहे हे राज्यपालांना समजू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्यपालांसमोर असा कोणताही दस्तऐवज नव्हता, ज्यामध्ये त्यांना सरकार कोसळणार आहे, असे म्हटले होते. सरकारच्या काही निर्णयांमध्येच मतभेद होते. शिंदे आणि समर्थक आमदारांच्या सुरक्षेबाबत राज्यपालांना पत्र प्राप्त झाले. या पत्रावर राज्यपालांनी विश्वास ठेवायला नको होता. कारण सरकार बहुमतात नाही असे कुठेही म्हटलेले नव्हते.

काय आहे नेबाम रेबिया प्रकरण, ज्यावर कोर्टात सुरू आहे मंथन

हे प्रकरण ज्या प्रकारे मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले आहे, त्यावरून हे प्रकरण पुढे सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात एकनाथ शिंदे सरकार कायदेशीर की बेकायदेशीर, यावर काहीही म्हटलेले नाही. परंतु 2016 मध्ये दिलेल्या नेबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ देत, 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ज्या सदस्यांच्या विरोधात हा प्रस्ताव स्वतःहून आला आहे, त्यांच्या पात्रतेवर सभापती निर्णय घेऊ शकत नाहीत.

ठाकरे गटाला प्रतीक्षा, मोठे घटनापीठ करणार विचार

हे प्रकरण आता मोठ्या घटनापीठासमोर पाठवले जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले. आता या प्रकरणाची सुनावणी 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याचाच अर्थ एकनाथ शिंदे सरकारला कोणताही धोका नसून सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठासमोरील सुनावणीला बराच वेळ लागणार आहे. अशाप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय उद्धव ठाकरे गटासाठी धक्कादायक ठरला आहे.