मध्य प्रदेशातही लव्ह जिहाद कायद्याला मंजुरी:विना जामीन 10 वर्षांची शिक्षा, लग्न लावण्यात मद करणाऱ्यांनाही तुरंगवास; पीडितच नव्हे तर आई-वडील आणि पालकही करू शकतील तक्रार

मध्य प्रदेशात लव्ह जिहाद विरोधात प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. 28 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. मुख्यमंत्री निवासावर पार पडलेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत या मसुद्याला हिरवा झेंडा मिळाला. हा कायदा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.

यापूर्वी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनीही कायदा आणखी कठोर केला पाहिजे, असे म्हटले आहे. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी ज्या गतीने हा कायदा तयार केला, त्याचप्रमाणे शिवराज सरकार पुढे जात असल्याचे म्हटले जात आहे.

किमान 10 वर्षांची शिक्षा

विधेयकाच्या मसुद्यानुसार या आरोपात अजामीनपात्र गुन्हा नोंदविला जाईल आणि किमान दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असेल. लव्ह जिहादसारख्या प्रकरणात सहकार्य करणाऱ्यांनाही मुख्य आरोपी केले जाईल. तसेच त्यांनाही आरोपी मानत मुख्य आरोपीप्रमाणे शिक्षा केली जाईल. त्याचबरोबर लग्नासाठी धर्मांतर करणार्‍यांना शिक्षा करण्याचीही तरतूद कायद्यात असणार आहे.

विधेयकातील मुख्य मुद्दे

> आमिष किंवा धमकी देऊन धर्मांतरण आणि लग्न करणे यासाठी 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद असेल.

> धर्मांतरण आणि धर्मांतरणानंतर होणाऱ्या विवाहासाठी 2 महिन्यांपूर्वी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडे धर्मांतरण आणि विवाह करणाऱ्या आणि करवणाऱ्या दोन्ही पक्षांचे लेखील अर्ज द्यावा लागेल.

> अर्ज न देता धर्मांतरण करणाऱ्या धर्मगुरु, काझी, मौलवी किंवा पादरी यांनाही 5 वर्षांची शिक्षा होण्याची तरतूद आहे.

> धर्मांतरण आणि जबरदस्तीने केलेल्या लग्नाबद्दलच्या तक्रारी पीडित, आई-वडील, कुटुंबीय सदस्य किंवा पालकांकडून केल्या जाऊ शकतात.

> हा गुन्हा अजामीनपात्र असेल.

> जबरदस्तीने धर्मांतर किंवा विवाह करणार्‍या संस्थांची नोंदणी रद्द केली जाईल.

> अशाप्रकारचे धर्मांतरण किंवा विवाह करणाऱ्या संस्थांना देणगी देणाऱ्या किंवा घेणाऱ्या संस्थांची देखील > नोंदणी रद्द केली जाईल.

> अशाप्रकारच्या धर्मांतरणात किंवा विवाहात सहकार्य करणाऱ्या सर्व आरोपींवर मुख्य आरोपीप्रमाणे कारवाई केली जाईल.