आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

सरकार ऐकत का नाही?:...म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये; शिवसेनेचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • केंद्र सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. ते नक्की कुठे जिरवले ते सांगणे कठीण आहे.
  • ‘सामुदायिक किंवा कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग’चे गाजर दाखवले. त्यामागे मोठ्या कंपन्यांचा स्वार्थ स्पष्ट दिसत आहे.
  • कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी व त्यातून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानावा लागेल

नुकतेच संसदेत शेतकरी आणि कामगारांसंबंधीत महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यात आली. यावरुन शेतकरी आणि मजूर नाराज असल्याचे चित्र आहे. शुक्रवारी तर देशभरात शेतकऱ्यांनी यांनी विधेयकाविरोधात आंदोलने केली. यावरुन आता शिवसेनेवर मुखपत्र सामनामधून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

शेतकरी विधेयक राज्यसभेत मंजूर करुन घेत असताना प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला होता. विरोधीपक्षाचा या विधेयकाला विरोध असताना हा विरोध डावलून घाईघाईने शेतकरी विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. सभागृहात प्रचंड गदारोळ सुरू असताना आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होते. यावरुन 'देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये' असे म्हणत शिवेसनेने केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे.

सामना अग्रलेखात काय?

  • कांद्याच्या निर्यातीवर लादलेली बंदी व त्यातून होणारा पाकिस्तानचा आर्थिक लाभ हा एक घोटाळाच मानावा लागेल, पण त्यावर सरकार बोलायला तयार नाही. देशातील कामगार व शेतकरी अशा कोंडीत फसले आहेत की, त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. हे सगळे विषय गंभीर आणि चिंताजनक आहेत. देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये. मरणाच्या दारातला शेतकरी आणि कष्टकरीच क्रांतीची मशाल पेटवतो.
  • आता नवे संकट आले आहे व नव्या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांना मान्यता मिळाली. यापुढे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी कुणालाच मिळणार नाही. असंघटित कामगारांना कुणाचाच आधार नाही. कामगार संघटनांचे पंखही कातरून ठेवले. त्यामुळे यापुढे रस्त्यावर उतरून न्याय मागणे हा दंडनीय अपराध ठरू शकेल. कोरोनात जे आर्थिक संकट उभे राहिले, त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने 20 लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. ते नक्की कुठे जिरवले ते सांगणे कठीण आहे. उद्योग-व्यवसाय आर्थिक संकटात आहेत, पण कामगार वर्गाला घर चालवायचेच आहे. कर्जाचे हप्ते भरावेच लागतील. करांत, वीज बिलात सवलत नाही. हा बोजा असह्य होत असल्याने आत्महत्येसारखे प्रकार वाढू लागले आहेत.
  • कामगार वर्गाची ही हालत असताना शेतकरी वर्ग तरी सुखी कोठे आहे? कालच्या पावसाने महाराष्ट्रातली उभी पिके साफ झोपली आणि वाहून गेली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यांत शेतकरी वर्ग आक्रोश करीत आहे. केंद्र सरकारने नवे कृषीविषयक धोरण आणले. त्याचा लाभ बड्या भांडवलदारांना, मोठ्या व्यापाऱ्यांना जास्त होण्याची शक्यता आहे. छोटे अडते किंवा दलाल बाहेर काढले व मोठ्या गेंड्यांना त्या जागी प्रवेश दिला. हळूहळू शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव हेच मोठे पुंजीपती ठरवतील. ‘सामुदायिक किंवा कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग’चे गाजर दाखवले. त्यामागे मोठ्या कंपन्यांचा स्वार्थ स्पष्ट दिसत आहे.
  • कांद्याला थोडा बरा भाव मिळू लागताच केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यात बंदीचे फर्मान जारी केले. हिंदुस्थानच्या कांद्याला विदेशात चांगलीच मागणी आहे. आपल्याकडे कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी आणली. त्याचा फायदा पाकिस्तानला होत आहे. हे सरकारला चालते काय? एका बाजूला पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करीत असल्याचे ढोल वाजवायचे व दुसऱया बाजूला पाकिस्तानला आर्थिक ताकद मिळेल असे निर्णय घ्यायचे. हे दुटप्पी धोरण आहे.