राज्य सरकारला कोर्टाचा दणका:एसआयटी चौकशी नाकारली, महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुखांची चौकशी सीबीआयकडेच : सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी सीबीआयऐवजी राज्याच्या विशेष तपास पथकाकडे सोपवण्यात यावी, अशी मागणी करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. न्या. संजय किशन कौल यांच्या न्यायपीठाने मुंबई हायकोर्टाच्या निकालाविरुद्ध राज्य सरकारने केलेले हे अपील फेटाळताना राज्य सरकारचे सर्व युक्तिवाद फेटाळले.

बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार केल्याच्या आरोपावरून अनिल देशमुख यांच्यासह संजीव पलांडे आणि कुंदन शिंदे हे सध्या तुरुंगात असून देशमुख यांची चौकशी सीबीआय करत आहे. ही चौकशी सीबीआयकडून राज्याच्या विशेष तपास पथकाकडे हस्तांतरित करण्यात यावी, अशी मागणी राज्य सरकारने याचिकेद्वारे केली होती.

मनी लाँड्रिंगसह कोट्यवधींच्या वसुलीचा आरोप
पैसे शैक्षणिक संस्थांत?
राज्याचे माजी गृहमंत्री असलेले देशमुख यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदेशीर व्यवहार केल्याचा आरोप असून ईडीने त्यांच्यावर कारवाई केली होती. देशमुख यांनी सध्या अटकेत असलेले पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांच्यामार्फत मुंबईतील बार मालकांकडून ४ कोटी ७० लाखांची खंडणी वसूल केल्याचा देशमुख यांच्यावर आरोप असून हा पैसा नागपूरच्या एका शैक्षणिक संस्थेत वळवल्याचे आरोपांत नमूद आहे. दुसरीकडे पोलिस अधिकारी सचिन वाझे याला मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाबाहेर स्फोटके ठेवल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली आहे.

ईडीची पीडा कायम, अडचणी वाढणार!
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची एसआयटी चौकशी करण्याची मागणी फेटाळल्यानंतर आता अनिल देशमुख यांच्या अडचणींत वाढ होण्याची शक्यता आहे. कारण देशमुख यांच्या नातेवाइकांची मालकी असलेल्या कंपनीची ईडी चौकशी करत असून अशा कंपन्यांच्या माध्यमातून देशमुख यांच्याकडे पैसा वळवण्यात आला असल्याचा ईडीला संशय आहे.

देशमुख-वाझेंना सीबीआय घेणार ताब्यात
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळल्यानंतर आता अनिल देशमुख, सचिन वाझेंसह इतर दोन आरोपींचा ताबा सीबीआय घेईल. मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांनी देशमुख यांच्यावर १०० कोटी वसूल केल्याचा आरोप पत्राद्वारे केल्यानंतर
१ नोव्हेंबर रोजी ईडीने त्यांना अटक केली होती.