आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Six Days After Approval, Sisodia Changed The Rules; A Case Of Lapses In Excise Policy | Marathi News

चौकशी:मंजुरीनंतर सहा दिवसांनीच सिसोदियांनी बदलले नियम ; अबकारी धोरणातील घाेटाळा प्रकरण

नवी दिल्ली / पवनकुमार4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अबकारी धोरण घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने ५ आरोपींना चौकशीसाठी शनिवारी समन्स पाठवले. सीबीआयच्या दाव्यानुसार,नव्या अबकारी धोरणाला नायब राज्यपालांनी (एलजी) जेव्हा मंजुरी दिली होती ते लागू झाल्यानंतर ६ दिवसांनीच दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी त्याच्या काही नियमांत बदल केला होता. हा सर्व प्रकार नायब राज्यपालांना माहिती न देताच गुपचूपपणे केला.

सीबीआयच्या दाव्यानुसार, नियमांतील बदल अनुचित लाभ पोहोचवण्यासाठी केला. प्रत्येक अर्जदारास एका वॉर्डात कमीत कमी दोन दुकाने सुरू करण्याची अट जोडली. त्याआधी दिल्लीच्या मंत्रिमंडळाने सिसोदिया यांना अबकारी धोरणावर निर्णय घेण्याचे पूर्ण अधिकार दिले होते. असे असले तरी, त्यानंतर नायब राज्यपालांच्या आक्षेपावर ते मागे घेण्यात आले.जेव्हा नवे अबकारी धोरण एलजींना पाठवण्यात आले तेव्हा असे सांगण्यात आले होते की, यामुळे दिल्लीत दारूचे अवैध लिकेज आणि असमान वितरणाची समस्या दूर करता येऊ शकेल.

घोटाळ्यामागे केजरीवाल :
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले, सीबीआयच्या एफआयआरमध्ये भले मनीष सिसोदिया आरोपी असतील, मात्र या संपूर्ण घोटाळ्याचा मुख्य कट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी रचला आहे. धोरण योग्य होते तर त्यांनी ते मागे का घेतले?

तीन-चार दिवसांत अटक होण्याची वाटतेय भीती
सिसोदिया यांनी तीन-चार दिवसांत अटक होण्याची शंका व्यक्त करत म्हटले की, केंद्र सरकारला माझ्याबद्दल अथवा अबकारी धोरणाबाबत काही समस्या नाही. त्यांना दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या वाढत्या लोकप्रियतेमुळे अडचण आहे. ज्या अबकारी धोरणाबाबत वाद निर्माण केला जात आहे, ते अत्यंत प्रामाणिकपणे तयार केले आहे. जर तत्कालीन उपराज्यपालांनी ४८ तास आधी धोरणात बदल केले नसते तर दिल्ली सरकारला १० हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला असता.

बातम्या आणखी आहेत...