आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Social Media Guideline Updates: Government Control Over Social Media Has Increased The Likelihood Of A 'terrorist Network'; News And Live Updates

दिव्य मराठी विशेष:सोशल मीडियावरील सरकारी नियंत्रणाने ‘अतिरेकी नेटवर्क’ डार्क वेबवर जाण्याची वाढली शक्यता

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सरकारी गाइडलाइननंतर सोशल मीडियावरून संशयित चॅट ग्रुप्सचा काढता पाय

केंद्राने काही दिवसांपूर्वी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्ससाठी मार्गदर्शक तत्वे जारी केली होती. त्यानुसार तपास संस्थांच्या निर्देशानंतर सेवा प्रदात्यांना कोणत्याही संशयित मेसेजचे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तोडून संपूर्ण डिटेल द्यावे लागणार आहे. मात्र त्याच्या परिणामांनी सुरक्षा संस्थांची चिंता वाढली आहे. गाइडलाइन आल्यानंतर सोशल मीडियावरील काही ग्रुप्स अचानक बंद होत आहेत. त्यातील मोबाइल नंबर्स एखाद्या दुसऱ्या अॅपवरही शिफ्ट होत नसल्याचे दिसते.

सोशल मीडियावरील अतिरेक्यांच्या नेटवर्कमध्ये शिरकाव करून त्यांच्या हालचाली टिपणाऱ्या सुरक्षा संस्थांना आता ही नेटवर्क्स पूर्णपणे डार्क वेबवर शिफ्ट झाल्याची शंका आहे. यामुळे एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तोडण्याच्या सरकारी आदेशावरून सुरक्षा संस्थांतच मतांतर आहे. एन्क्रिप्शन टूल लोकप्रिय होण्याच्या आधीच अल कैदाने २००७ मध्ये ‘मुजाहिद्दीन सीक्रेट्स’ नावाचे आपले एन्क्रिप्शन टूल तयार केलेले होते. पुढील वर्षी मुजाहिदीन सीक्रेट्स.2 अपडेट झाले होते.

स्पष्टीकरण...एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनवरून वादंग का?

एन्क्रिप्टेड मेसेज म्हणजे
सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर जेव्हा तुम्ही मेसेज टाइप करून सेंड करता तेव्हा तो एका कोडमध्ये बदलतो. तो कोड उघडण्याची चावी तुम्ही वा ज्याला मेसेज मिळालाय त्याच्याकडेच असते. सोशल मीडिया कंपन्या प्रायव्हसीचे कारण देत तुमचे मेसेज आम्हीही वाचू शकत नाही, असा दावा करतात.

दुरुपयोग कसा होतो?
अतिरेकी संघटना सोशल मीडिया ग्रुप्सचा वापर करत असतात. त्यांना माहिती देणाऱ्यांना ‘ओव्हरग्राउंड ऑपरेटिव्हज्’ म्हटले जाते. या अतिशय सामान्य व्यक्ती असतात. त्यांना डार्क वेब वापरण्याचे ट्रेनिंग देणे शक्य नसते. त्यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी अतिरेकी संघटना सोशल मीडियाचा वापर करतात.

सध्या ‘मेटा डेटा’मधून लागतो त्यांचा सुगावा
गुप्तचर ब्युरोचे माजी अधिकारी हर्षवर्धन आजाद म्हणाले, सध्या सुरक्षा संस्थांच्या हाती एखादा संशयित मेसेज आल्यानंतर त्या सोशल मीडिया सेवा पुरवठादार कंपनीकडे त्याचे डिटेल्स मागतात. ती कंपनी मेसेजशी संबंधित ‘मेटा डेटा’ उपलब्ध करते. मेटा डेटाची उकल एखाद्या लिफाफ्याप्रमाणे असते. त्यातून पत्र कुठून पाठवले, कुणी पाठवले, कुणाच्या नावाने पाठवले हे कळते. मात्र त्या पत्रात काय लिहिले आहे ते पत्र वाचूनच कळू शकते.


बातम्या आणखी आहेत...