आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Some Seats Reserved For Kashmiri Pandit POK Refugees, 90 Seats In Jammu And Kashmir Assembly Now

दिव्य मराठी Analysis:काश्मिरी पंडितांसाठी काही जागा राखीव होण्याची शक्यता, जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेत 90 जागा होणार

जम्मू15 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-काश्मीरच्या एकूण ९० विधानसभा जागांपैकी ४३ जागा जम्मू आणि ४७ काश्मीरमध्ये ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. सध्या जम्मूत ३७ आणि काश्मिरात ४६ जागा आहेत. प्रथमच काश्मिरी पंडितांसाठीही २ जागा राखीव करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरच्या (पीओके) निर्वासितांसाठीही काही जागा राखीव करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या सूचनेवर केंद्राला निर्णय घ्यायचा आहे. त्याअंतर्गत प्रतिनिधींच्या नियुक्तीचा अधिकार केंद्राकडे असेल. ३० जागांच्या पुद्दुचेरीत ३ सदस्यांच्या नियुक्तीचा अधिकार केंद्राकडे आहे. आता निवडणूक आयोगाने मतदार यादी अपडेट करण्याची प्रक्रिया लवकर सुरू करावी म्हणजे निवडणूक होऊ शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

जम्मूत जागा वाढल्याने भाजपला लाभ, कारण तेथे हिंदू जास्त
परिसीमन का गरजेचे होते?
याआधी परिसीमन १९९५ मध्ये झाले होते. तेव्हापासून लोकसंख्येतील बदल पाहता ते बदलणे ही एक सामान्य प्रक्रिया आहे.

*राजकीय पक्षांना आक्षेप का?
सध्या काश्मीरमध्ये ४६ जागा आहेत, बहुमतासाठी ४४ जागाच हव्यात. त्यामुळे बहुतांश मुख्यमंत्री काश्मीरचे झाले आहेत. आता हे गणित बदलू शकते, कारण जम्मूत हिंदू लोकसंख्या जास्त आहे, तेथे भाजप प्रभावी आहे.

*विरोधी पक्ष काय तर्क देत आहेत? संपूर्ण देशात २०२६ मध्ये परिसीमन होणार आहे, मग येथे वेगळे का केले जात आहे? जम्मू-काश्मीरसाठी परिसीमनची घोषणा झाली होती तेव्हा आसामसाठीही झाली होती, पण आसाममध्ये परिसीमन रोखण्यात आले होते आणि नंतर निवडणूक घेतली.

जम्मू-काश्मीर नॅशनल काॅन्फरन्स : जम्मूत ६
आणि काश्मीरमध्ये एक जागा वाढवणे चुकीचे आहे. खोऱ्यात जम्मूपेक्षा जास्त लोकसंख्या आणि मतदार आहेत.
काँग्रेस : मसुदा भाजप कार्यालयात तयार झाला. आयोग कठपुतळी होता.
पीडीपी : हे पाऊल जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना दुर्बळ करण्याची चाल.
पीपल्स कॉन्फरन्स : शिफारशी अमान्य, कारण त्या पूर्वाग्रहातून केल्या.

जम्मू-काश्मीर परिसीमन आयोग अंतिम अहवाल, विधानसभेच्या ७ जागा वाढल्या, त्यात ६ जम्मूमध्ये

नवी दिल्ली - जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणाचे चित्र बदलण्याचा “भूगोल’ तयार झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील परिसीमन आयोगाने गुरुवारी आपल्या अंतिम अहवालावर स्वाक्षरी केली. हा अहवाल केंद्राला सोपवला जाईल. जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या जागा ८३ वरून वाढून ९० करण्याचा प्रस्ताव आहे. या अतिरिक्त ७ जागांमध्ये ६ जम्मूत व १ काश्मीरमध्ये असेल.

प्रथमच ९ जागा एसटीसाठी राखीव
अनुसूचित जमातीसाठी ९ जागा आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे प्रथमच होत आहे.

वर्षअखेरपर्यंत होऊ शकते निवडणूक
जम्मू-काश्मीरमध्ये आता निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वकाही व्यवस्थित राहिल्यास केंद्र या वर्षअखेरीस निवडणुकीची तयारीत असेल. असे असले तरी, याची घोषणा निवडणूक आयोग करेल.

यामुळे विलंब... मार्च-२० मध्ये जम्मू-काश्मीर परिसीमन आयोगाची स्थापना झाली होती. कोरोनामुळे काम वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. त्यामुळे आता अंतिम अहवाल आला.

बातम्या आणखी आहेत...