आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोनिया, राहुल गांधींना ईडीचे समन्स:नॅशनल हेराल्डप्रकरणी 8 जून रोजी चौकशीला हजर राहण्याचे आदेश

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना ईडीने समन्स बजावले आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी 8 जूनला चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश या समन्समध्ये देण्यात आले आहेत.

ईडीने काँग्रेसच्या या दोन्ही प्रमुख नेत्यांना नॅशनल हेराल्ड प्रकरणाच्या तपासात सहभागी होण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणी ईडीने 12 एप्रिल रोजी काँग्रेसचे दोन मोठे नेते पवन बन्सल आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांचाही तपासात समावेश केला होता. 2014 मध्ये सुब्रमण्यम स्वामी यांनी सोनिया आणि राहुल यांच्याविरोधात नॅशनल हेराल्डप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. स्वामींनी गांधी कुटुंबावर 55 कोटींचा गैरव्यवहाराचा आरोप केला आहे.

काँग्रेसचा केंद्रावर हल्लाबोल

सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांना ईडीचे समन्स येताच काँग्रेसने केंद्र सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, हुकूमशाही सरकार घाबरले आहे, त्यामुळे बदला घेतला जात आहे. सरकार सूडाच्या भावनेने आंधळे झाले आहे.

सोनिया व राहुल गांधी यांच्यावर झालेला आरोप खोटा असून या कारवाईमागे केवळ सूडाची भावना असल्याचे काँग्रेस नेते व ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटले आहे. या प्रकरणात राहुल व सोनिया गांधी यांची चौकशी करुन ईडीला काहीही मिळणार नाही. तसेच, राहुल गांधी बाहेर आहेत. त्यामुळे चौकशीकरीता त्यांच्यासाठी आणखी वेळ मागणार असल्याचे सिंघवी म्हणाले.

सिंघवी यांनी मांडलेले मुद्दे

1. नॅशनल हेराल्ड प्रकरण 7-8 वर्षांपासून सुरू असून आतापर्यंत तपास यंत्रणेला यात काहीही मिळालेले नाही.

2. कंपनी मजबूत करण्यासाठी व कंपनीवरील कर्ज कमी करण्यासाठी कंपनीच्या मालमत्तेचे इक्विटीत रूपांतरण केले गेले.

3. या इक्विटीमधून आलेला पैसा कामगारांना दिला गेला आणि हा व्यवहार पूर्ण पारदर्शकतेने झाला.

4. 7 वर्षांनंतर लोकांचे लक्ष वेधण्यासाठी हे समन्स पाठवले आहे. देशातील जनतेला सर्व काही समजते.

5. ईडी, सीबीआय आणि इन्कम टॅक्सचा गैरवापर करून विरोधी पक्षांना घाबरवले जात आहे.

सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये काँग्रेसने राहुल आणि सोनियांना पक्ष निधीतून 90 कोटी रुपये दिल्याचा आरोप केला होता. असोसिएट जर्नल्सची 2 हजार कोटींची मालमत्ता मिळवणे हा त्यामागचा उद्देश होता. त्यासाठी गांधी परिवाराने नाममात्र 50 लाख रुपये दिले, असा आरोप स्वामींनी केला

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

1938 मध्ये, काँग्रेस पक्षाने असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (AJL) ची स्थापना केली होती. या अंतर्गत नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र काढण्यात आले. AJL वर 90 कोटींहून अधिक कर्ज होते आणि ते दूर करण्यासाठी यंग इंडिया नावाची आणखी एक कंपनी स्थापन करण्यात आली. यामध्ये राहुल आणि सोनियांची 38-38% भागीदारी होती. AJLचे 9 कोटी शेअर्स यंग इंडियाला देण्यात आले होते. या बदल्यात यंग इंडियाला AJLचे कर्ज भरण्याचे सांगण्यात आले. मात्र, जास्त शेअरहोल्डिंगमुळे यंग इंडियाच या कंपनीची मालक झाली. त्यानंतर AJLचे कर्ज चुकवण्यासाठी काँग्रेसने 90 कोटींचे कर्ज दिले. ते कर्जदेखील नंतर माफ करण्यात आले.

प्रकरणात आतापर्यंत काय झाले

  1. 1 नोव्हेंबर 2012 रोजी सुब्रमण्यम स्वामी यांनी दिल्ली न्यायालयात खटला दाखल केला. यामध्ये सोनिया, राहुल गांधी यांच्याव्यतिरिक्त मोतीलाल बोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे आणि सॅम पित्रोदा यांना आरोपी करण्यात आले होते.
  2. 26 जून 2014 रोजी मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेटने सोनिया-राहुलसह सर्व आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले.
  3. 1 ऑगस्ट 2014 रोजी ईडीने या प्रकरणाची दखल घेतली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला.
  4. मे 2019 मध्ये ईडीने या प्रकरणाशी संबंधित 64 कोटींची मालमत्ता जप्त केली.
  5. 19 डिसेंबर 2015 रोजी दिल्ली पटियाला कोर्टाने या प्रकरणात सोनिया, राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
  6. 9 सप्टेंबर 2018 रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी सोनिया आणि राहुल यांना दणका दिला होता. प्राप्तिकर विभागाच्या नोटिशीविरोधातील याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
  7. काँग्रेसने सुप्रीम कोर्टातही याला आव्हान दिले. पण, 4 डिसेंबर 2018 रोजी कोर्टाने सांगितले की, इन्कम टॅक्सची चौकशी सुरूच राहील. मात्र, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही आदेश निघणार नाही.
बातम्या आणखी आहेत...