धार्मिक सण इतरांना धमकावण्याची संधी:सोनिया गांधींची मोदींवर टीका; म्हणाल्या - जबरदस्तीने गप्प बसवल्याने समस्या सुटणार नाहीत

काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी मंगळवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सरकारवर तिखट टीका केली. त्या म्हणाल्या की, देशाला जबरदस्तीने शांत केल्यामुळे देशाच्या समस्या संपणार नाहीत. पीएम मोदी महत्त्वाच्या मुद्यांवर गप्प आहेत. त्यांच्या सरकारच्या कामामुळे कोट्यवधी लोकांच्या जीवनावर परिणाम होतो. याविषयी काँग्रेसचे प्रश्न न्यायोचित आहेत. त्यावर ते मौन आहेत.

एका वृत्तपत्रात लिहिलेल्या आर्टिकलमध्ये सोनिया गांधी म्हणाल्या की, पीएम मोदींच्या कथनी व करणीत मोठे अंतर असल्याचे आता भारतीयांना समजले आहे. जेव्हा ते विरोधकांवर आगपाखड करत नाहीत किंवा आजच्या समस्यांसाठी पूर्वीच्या नेत्यांना दोष देत नाहीत, तेव्हा त्यांच्या विधानांतून सर्वच महत्त्वाचे मुद्दे गायब होतात किंवा ते मोठ-मोठ्या भंपक, आकर्षक गोष्टी करून या मुद्यांहून जनतेचे लक्ष हटवण्याचा प्रयत्न करतात. पण त्यांच्या कृतीमुळे त्यांच्या सरकारचा मूळ हेतू काय आहे हे स्पष्टपणे समजते.

मोदींना लोकशाही व तिच्या उत्तरदायित्वाचा द्वेष

सोनिया म्हणाल्या की, गत काही महिन्यांत पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या सरकारने भारतीय लोकशाहीच्या न्यायपालिका, कार्यपालिका व कार्यमंडळ या 3 स्तंभांना मुळासकट उखडून फेकून दिले. मोदींच्या कृतीतून त्यांना लोकशाही व लोकशाही उत्तरदायित्वाचा किती द्वेष आहे हे दिसून येते.

संसदेतील कामकाज पाहा. सरकारने किती सूनियोजितपणे संसद वारंवार तहकूब करून विरोधकांना जनतेच्या हिताशी संबंधित मुद्दे उपस्थित करण्यापासून रोखले हे दिसून येईल. या मुद्यांत बेरोजगारी, महागाई, सामाजिक दुही, वार्षिक बजेट व अदानी घोटाळ्याशी संबंधित प्रश्नांवरील चर्चेचा समावेश होता.

सरकारची संसदेत दडपशाही

सोनिया आपल्या आर्टिकलमध्ये पुढे म्हणाल्या की, सरकारपुढे मजबूत विरोधक होते. ते आपल्या प्रश्नांवर ठाम होते. यामुळेच नरेंद्र मोदी सरकारने विरोधकांचा आवाज दाबम्यासाठी अशी पाऊले उचलली, जी पूर्वी कधीच उचलण्यात आली नव्हती. सरकारने विरोधी बाकावरील खासदारांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे वगळले. त्यांना बोलण्यापासून रोखले. ससद सदस्यांवर टीका केली आणि अखेरीस वेगवान पाऊले उचलत काँग्रेसच्या एका खासदाराचे सदस्यत्व रद्दबातल केले.

यामुळे जनतेचे 45 लाख कोटींचे बजेट कोणत्याही चर्चेशिवाय पारित झाले. दुसरीकडे, वित्तीय विधेयक लोकसभेत जबरदस्तीने पारित झाले त्यावेळी पंतप्रधान आपल्या संसदीय मतदार संघातील विविध प्रकल्पांचे उद्घाटन करण्यात व्यस्त होते.

सरकारने सरकारी संस्थांचा दुरुपयोग केला, हे जगजाहीर

नरेंद्र मोदी सरकारने CBI व ED चा गेलेला गैरवापर सर्वश्रूत आहे. 95% हून अधिक राजकीय खटले केवळ विरोधी पक्षांविरोधात दाखल करण्यात आलेत. यातील जे लोक भाजपत प्रवेश करतात, त्यांच्यावरील गुन्हे आश्चर्यकारकरित्या गायब होतात.

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांचा पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व प्रतिष्ठित थिंक टँक विरोधात वापर करण्यात आला. हे अभूतपूर्व आहे. पीएम मोदी सत्य व न्यायाच्या मोठ-मोठ्या गप्पा करतात. पण त्यांच्या आवडत्या एका उद्योगपतीवर जेव्हा घोटाळ्याचे आरोप होतात, तेव्हा ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात. इंटरपोलने फरार मेहूल चोकसीविरोधातील रेड कॉर्नर नोटीस मागे घेतली. बिल्किस बानो बलात्कार कांडातील आरोपींची सुटका करण्यात आली. त्यानंतर हे सर्वजण भाजपच्या नेत्यांसोबत व्यासपीठावर दिसून येत आहेत, असा आरोपही सोनिया गांधी यांनी केला आहे.