आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • State Government Issued Instructions; The New Rules Will Be Applicable Till December 31, The Amount Will Be Transferred To The Family's Account In 30 Days

मध्यप्रदेशात कोरोनाने मृत्यू झाल्यास मिळणार 50 हजार:मृत्यू प्रमाणपत्रावर कारण लिहिले नसेल तरी मिळेल नुकसान भरपाई; जाणून घ्या कसा करायचा अर्ज

11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील सदस्यांना 50 हजार रुपये नुकसान भरपाई (अनुदान रक्कम) दिली जाईल. यासंदर्भात राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. त्यात म्हटले आहे की नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी मृत्यू प्रमाणपत्रात कोविडमुळे झालेल्या मृत्यूची नोंद करणे आवश्यक नाही. कागदपत्रे प्रमाणित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला देण्यात आले आहेत. ही समिती 30 दिवसांत निर्णय घेईल. नवीन नियम 31 डिसेंबरपर्यंत लागू असतील.

सरकारी नोंदीनुसार, राज्यात कोरोनामुळे आतापर्यंत 10,526 मृत्यू झाले आहेत. याशिवाय या साथीमुळे अनेकांचा मृत्यू झाला आहे, मात्र प्रमाणपत्रात त्याचा उल्लेख नाही. जर कोरोनामुळे कोणाचा मृत्यू झाला असेल, तर जाणून घ्या काय आहे मार्गदर्शक तत्त्वे आणि नुकसान भरपाई मिळण्याची संपूर्ण प्रक्रिया...

शासनाकडून याप्रमाणे मिळेल नुकसान भरपाई
मृताच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाईसाठी मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. राज्य सरकार हे पैसे स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) मधून देणार आहे. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण या रकमेचे वितरण करणार आहे. दावेदार आवश्यक कागदपत्रे आणि मृत्यू प्रमाणपत्र संबंधित प्राधिकरणासमोर सादर करेल. कागदपत्रे तयार झाल्यानंतर त्यांची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर 30 दिवसांत सानुग्रह रक्कम दिली जाईल. ही रक्कम आधारशी लिंक केली जाईल. संचालक लाभ हस्तांतरण प्रक्रियेद्वारे मृतांच्या नातेवाईकांना ही रक्कम थेट बँक खात्यात मिळेल.

मृत्यू प्रमाणपत्र नसेल तर…
अशा प्रकरणांमध्ये, जेथे MCCD म्हणजेच मृत्यू प्रमाणपत्रात कोरोनाचा उल्लेख नाही किंवा प्रमाणपत्रात मृत व्यक्तीच्या वारसाचा उल्लेख नाही, तेव्हा ते मृत्यू प्रमाणित करण्यासाठी जिल्हा स्तरावर स्थापन करण्यात आलेल्या कोरोना संसर्ग समितीकडे अर्ज करू शकतात.

ही असेल जिल्हास्तरीय समिती
शासनाच्या सूचनेनुसार प्रत्येक जिल्ह्यात समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, CMHO, जिल्हा आरोग्य अधिकारी किंवा प्राचार्य किंवा वैद्यकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य किंवा HOD (जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय असल्यास) आणि विषय तज्ज्ञ सदस्य असतील.

या प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल
समितीच्या प्रक्रियेनुसार प्रकरणे निकाली काढली जातील. या प्रकरणातील मृत्यू हा कोरोना संसर्गामुळे झाल्याचे समितीला आढळल्यास ते प्रमाणपत्र जारी करेल. त्यासाठी समितीमार्फत सर्व कागदपत्रे व परिस्थितीची पडताळणी केली जाणार आहे. समितीकडे प्राप्त सर्व प्रकरणे 30 दिवसांत निकाली काढण्यात येतील. जन्म-मृत्यू नोंदणीही समितीकडून निबंधकांकडे पाठवली जाणार आहे.

अशा मृत्यूवर भरपाई दिली जाणार नाही

  • विष, अपघात, आत्महत्या किंवा खून कोविडमुळे झालेला मृत्यू मानला जाणार नाही. जरी त्या व्यक्तीला कोविडची लागण झाली असेल.
  • ज्यांना मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अनुकंपा नियुक्ती योजना किंवा मुख्यमंत्री कोविड 19 अनुग्रह योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे किंवा जे या योजनांतर्गत लाभासाठी पात्र आहेत अशा व्यक्ती आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ही भरपाई मिळणार नाही.
  • पंतप्रधान गरीब कल्याण पॅकेज अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या विमा योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेले सरकारी कर्मचारी यासाठी पात्र असणार नाहीत.

हा कालावधी झाला निश्चित
कोविडमुळे होणाऱ्या मृत्यूसाठी देय रकमेची देय तारीख देशात कोविड-19 संसर्गाची पहिली केस आल्याच्या तारखेपासून मोजली जाईल. सानुग्रह अनुदानाची तरतूद महामारी म्हणून COVID-19 संसर्गाची अधिसूचना रद्द करेपर्यंत किंवा अनुग्रह रकमेसंबंधी पुढील आदेश, यापैकी जे आधी असेल तोपर्यंत लागू राहील.

कोरोनाची तपासणी अजूनही सुरू असून नवीन प्रकरणेही आढळून येत आहेत. (फाइल फोटो)
कोरोनाची तपासणी अजूनही सुरू असून नवीन प्रकरणेही आढळून येत आहेत. (फाइल फोटो)
बातम्या आणखी आहेत...