ओबीसी आरक्षण:ओबीसी आरक्षणप्रश्नी मध्य प्रदेशच्या अहवालावर 10 रोजी ‘सुप्रीम’ निकाल, राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात मांडला ट्रिपल टेस्ट अहवाल

मध्य प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षणप्रश्नी सुप्रीम कोर्ट १० मे रोजी निकाल देईल. शुक्रवारी सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने ओबीसी आयोगाचा अहवाल कोर्टात सादर केला. यात ४८ टक्के लोकसंख्येच्या हिशोबाने ३५ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आहे.

वास्तविक राज्य सरकारला इतर मागास जातींच्या ट्रिपल टेस्टमध्ये राजकीय, आर्थिक तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील वास्तव स्थिती मांडावयाची होती. परंतु, अहवालात काही गोष्टी राहिल्या आहेत. यासाठी सरकारी वकिलांनी अवधी मिळावा, अशी विनंती केली. परंतु, सुप्रीम कोर्टाने यावर नाराजी व्यक्त केली. “दोन वर्षांपासून स्थानिक निवडणुका झालेल्या नाहीत. यावर कार्यवाही करायला हवी होती. ती सरकारने केली नाही. आता एक आठवड्यात सरकार काय माहिती देईल?’, असे सुप्रीम कोर्ट म्हणाले.

राज्य सरकार अपयशी ठरले तर महाराष्ट्रासारखाच निकाल
सुप्रीम कोर्टाने ४ मे रोजी महाराष्ट्र सरकारला ओबीसी आरक्षणाविना स्था. स्व. संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील या निवडणुका घेणे आता महाराष्ट्र सरकारसाठी अपरिहार्य ठरले. मध्य प्रदेश सरकार या प्रकरणात कुठे कमी पडले तर महाराष्ट्रासारखाच निकाल सुप्रीम कोर्ट देऊ शकते.