आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड कराकेवळ महिला, मुलींनाच रात्री नियंत्रित ठेवणे किंवा कुलूपबंद करण्याची गरज का म्हणून वाटते? खरे तर पुरुषांसमान महिलांनादेखील स्वातंत्र्य कसे मिळेल हे निश्चित केले पाहिजे, अशा शब्दांत फटकारतानाच केरळच्या उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती डी. रामचंद्रन म्हणाले, रात्रीला घाबरण्याची गरज नाही. प्रत्येकाला रात्री फिरणे सुरक्षित वाटले पाहिजे, अशी व्यवस्था सरकारने करावी.
हायकोर्ट कोझिकोड मेडिकल कॉलेजच्या पाच विद्यार्थिनींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने हे आदेश दिले. याचिकेत २०१९ च्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देण्यात आले आहे. त्यात वसतिगृहातील मुलींना रात्री साडेनऊनंतर वसतिगृहात ये-जा करण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यावर न्यायमूर्तींनी प्रश्न विचारला. साडेनऊची संचारबंदी केवळ विद्यार्थिनींसाठीच का लागू करण्यात आली आहे? राज्यातील एखाद्या मुलांच्या वसतिगृहात अशी बंदी आहे का? वास्तवात समस्या निर्माण करणाऱ्या पुरुषांनीच कुलूपबंद व्हायला हवे, असे कोर्टाने म्हटले.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.