आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

हतबलांची घरवापसी:परतलेल्या मजुरांची नोंदणी करून राज्यांनी रोजगार द्यावा : सुप्रीम कोर्ट

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • सुप्रीम कोर्टाचे मजुरांना घरी पोहोचण्यासाठी 15 दिवसांच्या मुदतीचे संकेत

लॉकडाऊनमधील देशभरातील मजुरांच्या स्थलांतरावरील मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी सुनावणी पूर्ण केली. कोर्ट ९ जून रोजी निर्णय देईल. तत्पूर्वी, कोर्टाने सर्व राज्यांतून घरी परतत असलेल्या मजुरांची नोंदणी आणि समुपदेशन करून त्यांना रोजगार देण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सर्व मजुरांना १५ दिवसांच्या आता त्यांच्या मूळ गावी पाठवण्याचे निर्देश मिळू शकतात, असे संकेतही कोर्टाने दिले.

केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाला सांगितले ती, तीन जूनपर्यंत ४२७० विशेष श्रमिक रेल्वेद्वारे एक कोटीहून जास्त मजुरांना पाठवण्यात आले आहे. बहुतांश रेल्वे यूपी आणि बिहारमध्ये पाठवण्यात आल्या. राज्यांकडून आलेल्या मागणीनुसार आता आणखी १७१ रेल्वे धावतील. सुनावणी वेळी न्या. संजय किशन कौल म्हणाले की, राज्ये १५ दिवसांच्या आता सर्व मजुरांना घरी पोहोचवू शकतात. राज्यांनीही आपल्याकडे परतलेल्या मजुरांची वेगवेगळी माहिती दिली. प. बंगाल सरकारच्या उत्तरावर मेहता म्हणाले, सरकार अडकलेल्या परराज्यांतील लोकांबाबत चर्चा करत आहे. त्यांच्या राज्यात किती जण अडकले हे सरकारला माहिती नाही.

राज्यांची माहिती : दोन लाख मजूर शहरात राहू इच्छितात -दिल्ली सरकार

> महाराष्ट्र: एकूण ११ लाख मजुरांना परत पाठवण्यात आले आहे. ३८ हजार मजूर अद्याप शिल्लक आहेत.

> गुजरात : २२ लाख स्थलांतरित मजूर अडकले होते. पैकी २०.५ लाख परतले.

> बिहार : २८ लाख मजूर परतले आहेत. १० लाख लोकांचे स्किल मॅपिंग झाले आहे.

> प. बंगाल : येथे परराज्यातील ३.९७ लाख मजूर आहेत, त्यांनी परतण्यासाठी नोंदणी केली आहे.

> उत्तर प्रदेश : १६६४ रेल्वेतून २१.६८ लाख मजूर यूपीत पोहोचले आहेत. १.३४ लाख बस आणि अन्य वाहनांनी परतले.

> राजस्थान : सरकारने सांगितले, मजुरांना आणणे व परराज्यांत पाठवण्यावर ७ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, संख्या सांगितली नाही.

> केरळ : राज्यात ४.३४ लाख स्थलांतरित मजूर आहेत. यापैकी १ लाख परतलेेत. १.६१ लाख केरळात राहू इच्छितात.

> कर्नाटक : ३ लाखांहून जास्त स्थलांतरित मजूर परत गेले आहेत. उरलेले पुढील १५ दिवसांत पाठवले जातील.

> दिल्ली : दोन लाख मजुरांनी दिल्लीत राहण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. फक्त १० हजार मजूर घरी जाऊ इच्छितात.

कोरोना उपचारासाठी मनमानी शुल्कावर सुनावणी सुरू

खासगी रुग्णालयात उपचार शुल्क निश्चितीवर केंद्राकडून उत्तर मागवले

कोरोना रुग्णांकडून खासगी रुग्णालयांच्या मनमानी शुल्क आकारणीविरोधात दाखल याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी करेल. कोर्टाने याबाबत केंद्र सरकारला एका आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगितले आहे. अविषेक गोयंका यांनी कोरोना रुग्णाकडून आकारण्यात येणाऱ्या शुल्काची मर्यादा निश्चित करण्याची मागणी केली आहे. शुक्रवारी त्यांनी सांगितले की, संकटकाळात मनमानी शुल्क आकारणीमुळे रुग्णांना दुहेरी फटका देत आहे. कोर्टाने कोरोना रुग्णांच्या उपचारासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कांची कमाल मर्यादा निश्चितीवरून केंद्राकडून उत्तर मागवले आहे.

सवलतीच्या जमिनीवरील रुग्णालये आयुष्मान शुल्कात उपचार करू शकतात?

सवलतीच्या दरांतील जमिनीवर उभ्या असलेल्या खासगी रुग्णालयांना आयुष्मान योजनेच्या दरानुसार उपचाराचे निर्देश देता येतील की नाही? या मुद्द्यावरही सुप्रीम कोर्टाने केंद्राकडून उत्तर मागवले आहे. सर्व खासगी रुग्णालये आयुष्मानच्या दरानुसार शुल्कास तयार आहेत का ? अशी विचारणीही कोर्टाने सर्व खासगी रुग्णालयांना केली. सरन्यायाधीस एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सुनावणी वेळी म्हटले की, काही कोरोना रुग्णांवर मोफत उपचार का होऊ शकत नाहीत? केंद्र आणि रुग्णालयांनी दोन आठवड्यांत उत्तर द्यावे.

0