सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे:महाराष्ट्रातील परिस्थिती अत्यंत अस्वस्थ करणारी, परमबीर-राज्य सरकारच्या वादावर सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे

माजी पोलिस आयुक्ताला आपल्याच पोलिस दलावर विश्वास नाही तर राज्य सरकारला सीबीआयवर विश्वास नाही हे पाहता महाराष्ट्रातील परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक, अस्वस्थ करणारी आहे,’ अशा कडक शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ताशेरे आेढले. माजी पोलिस आयुक्त परमबीरसिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या.एस.के.कौल आणि न्या. एम.एम.सुदेश यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले.

राज्याचे पोलिस दल परमबीर यांना खातेनिहाय चाैकशीच्या फेऱ्यात अडकवत असल्याचा आरोप परमबीर यांच्या वकिलाने केल्यानंतर न्या. कौल-न्या.सुदेश यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच परमबीर यांना यापुढे अटकेपासून संरक्षण देण्यासही नकार दिला. कसे चित्र रंगवले जाते आहे ते पाहा. याच पोलिस दलाचे प्रमुख म्हणून आपण (परमबीर) दीर्घकाळ काम केले आणि पोलिस प्रमुखाचाच पोलिस दलावर विश्वास नाही अन् राज्य सरकारचा सीबीआयवर विश्वास नाही, यावर आम्ही आता काय बोलणार? ही खूपच चिंताजनक आणि अस्वस्थ करणारी परिस्थिती आहे. या प्रकरणात सीबीआयने तपास करावा असे राज्य सरकारला वाटत नाही. त्यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यात राज्य सरकारला हार पत्करावी लागली. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आले आहे. त्यावर संबंधित खंडपीठाचे काय म्हणणे आहे, माहिती नाही; परंतु परमबीर यांना अटकेपासून पुरेसे संरक्षण दिले आहे, यापुढे देता येणार नाही, असे न्यायमूर्तीद्वयींनी स्पष्ट केले.

या वेळी केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. परमबीर यांच्याविरुद्ध पोलिस खात्याने दाखल केलेल्या एका प्रकरणात तपास करण्याची सीबीआयची तयारी आहे. परंतु राज्य सरकार त्यात अडथळे निर्माण करण्याची शक्यता आहे, असे मेहता म्हणाले.

कुणीही धुतल्या तांदळाचा नाही : या सर्वच प्रकरणांमध्ये एकच दिसते ते म्हणजे कुणीही धुतल्या तांदळाचा नाही, सर्वच एका माळेचे मणी आहेत. जेव्हा गोष्टी सुरळीत सुरू होत्या त्या वेळी सर्वकाही चांगले होते. परिस्थिती बदलताच प्रत्येक जण एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतोय, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.