आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Suppression Of Freedom Of Expression Through Sedition Act, Opinions Of Former Justices In Freedom Of Expression Webinar

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कायद्याची गोष्ट:देशद्रोह कायद्याद्वारे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे दमन, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील वेबिनारमध्ये माजी न्यायमूर्तींचे मत

नवी दिल्ली3 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • न्यायालय अवमानना प्रकरण : प्रशांत भूषण यांनी 1 रुपया दंड भरला, निर्णय मान्य नसल्याचे म्हणाले

बोलण्याचे स्वातंत्र्य हिरावण्यासाठी सरकार देशद्रोह कायद्याचा वापर करत असल्याचा आरोप सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती एम. बी. लोकूर यांनी सोमवारी केला. दमन करण्याचे हेच त्यांचे प्रमुख शस्त्र आहे. तसेच खोटे वृत्त पसरवल्याचा आरोप करत लोकांवर कारवाई केली जात असल्याचेही न्या. लोकूर यांनी सांगितले. ‘अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि न्यायपालिका’ यावर आयोजित वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. ते म्हणाले की, काही पत्रकारांनी त्यांच्या वृत्तांत कोरोनाचे वाढते रुग्ण आणि व्हेंटिलेटरचा तुटवडा यासारखे मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यांच्यावर खोटे वृत्त दिल्याचा आरोप करण्यात आला. एखादी व्यक्ती काही बोलू इच्छिते तर तिच्यावर देशद्रोहाची कलमे लावली जातात. यावर्षी देशद्रोहाचे ७० गुन्हे दाखल करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील प्रशांत भूषण यांच्या न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणावर न्या. लोकूर यांनी सांगितले की, त्यांची विधाने चुकीच्या पद्धतीने घेण्यात आली. उत्तर प्रदेशातील डॉ. कफिल खान यांनी नागरिकत्व कायद्याबाबत भाषण दिले तेही चुकीचे समजून रासुका लावण्यात आला. वेबिनारचे आयोजन कॅम्पेन फॉर ज्युडिशियल अकाउंटेबिलिटी अँड रिफॉर्म्स आणि स्वराज अभियानाने केले होते.

न्यायालय अवमानना प्रकरण : प्रशांत भूषण यांनी १ रुपया दंड भरला, निर्णय मान्य नसल्याचे म्हणाले

सोशल मीडियावरील दोन पोस्टवरून न्यायालयाच्या अवमाननेचे दोषी ठरलेले वकील प्रशांत भूषण यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात एक रुपयाचा दंड जमा केला. मात्र, भूषण यांनी सांगितले की, दंड भरण्याचा अर्थ त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश मान्य केला असा होत नाही. या निर्णयाविरोधात ते पुनर्विचार याचिका दाखल करतील. त्यांनी सांगितले की, दंड भरण्यासाठी त्यांना देशभरातून निधी मिळाला आहे. त्यातून एक कोष स्थापन केला जाईल. या निधीचा वापर आवाज उठवणे किंवा विरोध दर्शवल्यामुळे कैदेत टाकण्यात आलेल्या लोकांच्या कायदेशीर मदतीसाठी केला जाईल. विरोधातील आवाज दाबण्यासाठी सत्ताधारी प्रयत्न करत आहेत. भूषण यांना न्यायपालिका आणि न्यायाधीशांबाबत न्यायालयाच्या अवमाननेचे दोषी धरण्यात आले होते. त्यांना एक रुपया दंडाची शिक्षा देण्यात आली होती.