सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्ट:नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजनास सुप्रीम काेर्टाची परवानगी, बांधकामाला स्थगिती

राजधानी दिल्लीत नव्या संसद भवनाचे बांधकाम व त्याला जोडून असलेल्या सरकारी इमारतींच्या दुरुस्तीशी संबंधित सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टचे सध्या कोणतेही काम होणार नाही. या प्रकल्पाशी संबंधित सर्व प्रकारच्या कामास तसेच तोडफोडीस सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी स्थगिती दिली. मात्र, सरकारच्या आश्वासनानंतर १० डिसेंबरला नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजनास परवानगी दिली. प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवल्याबद्दल केंद्रावर कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.

कोर्टाने सांगितले की, सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टच्या वैधतेचा मुद्दा आमच्याकडे प्रलंबित आहे. तुम्ही एवढ्या वेगाने बांधकाम सुरू कराल, याचा विचार आम्ही विचार केला नव्हता. कोणतीही स्थगिती नसली तरी तुम्ही सर्व काही कराल असा त्याचा अर्थ होत नाही. म्हणून आज आम्ही सुनावणी करत आहोत. सरकार या प्रकल्पावर कागदोपत्री कार्यवाही करू शकते. मात्र कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम किंवा तोडफोड प्रलंबित अर्जांवर शेवटचा निर्णय येत नाही तोपर्यंत करू शकत नाही, असेही निर्देश दिले. त्यावर केंद्राचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी निकाल लागेपर्यंत कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम, तोडफोड आणि वृक्षतोड इत्यादी करणार नाही, अशी हमी दिली. यानंतर काेर्टाने भूमिपूजनास परवानगी दिली.

प्रकल्पाशी संबंधित मुख्य हरकती : - प्रकल्पासाठी पर्यावरण मंजुरी चुकीच्या पद्धतीने दिली. - सल्लागार नेमण्यात भेदभाव करण्यात आला. - जमीन वापराच्या बदलासाठी (लँड यूज) चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी देण्यात आली. - विविध परवानग्या देताना सरकारने स्वत:चेच मापदंड बाजूला ठेवले.

१२०० पेक्षा जास्त हरकती, अनेक न्यायालयात
सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टविरोधात १२०० पेक्षा जास्त हरकती आल्या आहेत. यातील अनेक याचिका म्हणून दिल्लीतील विविध काेर्टांत प्रलंबित आहेत. प्रकल्पासाठी ८६ एकर जमिनीचा लँड यूज बदलण्याशी संबंधित याचिकेवर सुप्रीम काेर्टात सुनावणी सुरू आहे. लँड यूज बदलण्याचे आदेश याच वर्षी २० मार्चला केंद्रीय गृहनिर्माण व नगरविकास मंत्रालयाने दिले होते. सर्वाेच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल ५ नोव्हेंबरला राखून ठेवला आहे.