दिव्य मराठी विशेष:रस्ता सरळ बनवण्याची काय गरज? जेथे झाड येईल तेथून रस्ता वळवावा; त्यामुळे वाहनांचा वेग कमी होईल आणि अपघातही घटतील : सुप्रीम कोर्ट

उत्तर प्रदेशच्या मथुरा शहरात कृष्ण- गोवर्धन रस्ता प्रकल्पासाठी ३ हजार झाडे तोडण्याची परवानगी मागितल्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडेंच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने आश्चर्य व्यक्त करत यूपी सरकारला विचारले की, रस्ता सरळ बनवण्याची काय गरज आहे? झाडे वाचवून रस्ता वळणदारही करता येतो. जेथे समोर झाड येत असेल तेथे रस्ता ‌वळवता येऊ शकतो. त्यामुळे वाहनांचा वेग कमी होईल, अपघातही कमी होतील. सरन्यायाधीशांनी देशात वाढत असलेल्या रस्ते अपघातांकडे इशारा करत म्हटले की, सरळ रस्त्यावर लोक वेगाने वाहन चालवतात, त्यामुळे अपघात होतात.

मथुरेत कृष्ण-गोवर्धन रस्त्याच्या आजूबाजूच्या सहा रस्त्यांचे रुंदीकरण प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाच्या मार्गात येत असलेली ३ हजार झाडे तोडण्याची परवानगी यूपी सरकारने सुप्रीम कोर्टाकडे मागितली आहे. तोडल्या जाणाऱ्या झाडांचे वय किती आहे? ती कापल्याने ऑक्सिजनचे किती नुकसान होईल, असे प्रश्न कोर्टाने यूपी सरकारला विचारले आणि राज्य सरकारने चार आठवड्यांत उत्तर सादर करावे,असे आदेश दिले.

सुनावणीदरम्यान बोबडे म्हणाले की, जी झाडे कापली जाणार आहेत ती लहान आहेत की मोठे वृक्ष आहेत, हेही राज्य सरकारने सांगावे. झाडे जागेवर कायम राहिली तर रस्ता सरळ होणार नाही आणि वाहने वेगाने धावू शकणार नाहीत, एवढा एकमेव परिणाम होईल. हा परिणाम हानिकारक नसेल. झाडांना फक्त लाकूड समजू नये. त्याऐवजी ती आता तोडल्यास उर्वरित आयुष्यात त्यांनी किती ऑक्सिजन दिला असता यावर त्यांचे मूल्यांकन व्हायला हवे. न्यायमित्र अॅड. ए. डी. एन. राव यांनी झाडांच्या मूल्यांकनाच्या एनपीव्ही (नेट प्रेझेंट व्हॅल्यू) पद्धतीची माहिती दिली. त्यावर कोर्टाने सरकारला या पद्धतीने झाडांचे मूल्यांकन करण्यास सांगितले.

९० वर्षे जुने झाड कापून एक आठवडा वय असलेले रोप लावण्यात औचित्य नाही

एवढ्या झाडांची भरपाई कशी करणार? असा प्रश्न सरन्यायाधीश बोबडे यांनी यूपी सरकारला विचारला. राज्य सरकारने सांगितले की, आम्ही तेवढीच झाडे दुसऱ्या भागात लावून क्षतिपूर्ती करू, त्यामुळे पर्यावरणाची कमी हानी होईल, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिले आहे. त्यावर बोबडे यांनी कठोरपणे म्हटले की, झाड १०० वर्षांचे असेल आणि ते कापले तर त्याची भरपाई कुठल्याही प्रकारे होऊ शकत नाही. ९० वर्षे जुने झाड तोडून एक आठवडा वय असलेले रोप लावण्यात काही औचित्य नाही. त्यामुळे सरकारने या झाडांचे वय सांगावे.