आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Askes To Central Government । National Plan On Covid 19 Crisis; News And Live Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

कोरोनावर सुप्रीम सुनावणी:सध्याच्या संकटावर राष्ट्रीय धोरण काय आहे? फक्त लसीकरण सर्वात मोठा पर्याय आहे का? सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारला जाब

नवी दिल्ली11 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • आज दुपारी 12.15 वाजता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेदरम्यान ऑक्सिजनची कमतरता आणि दुसऱ्या अडचणींविषयी सुप्रीम कोर्टात मंगळवारी सुनावणी झाली. कोर्टाने केंद्राला विचारले की, संकटाचा सामना करण्यासाठी तुमचा नॅशनल प्लान काय आहे? लसीकरण हा प्रमुख पर्याय आहे का?

सुनावणीच्या सुरुवातीलाच सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, आपल्याला लोकांचे जीव वाचवण्याची गरज आहे. जेव्हाही आम्हाला गरज वाटेल आम्ही दखल देऊ. राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात मूकदर्शक बनून राहू शकत नाही. आम्हाला उच्च न्यायालयांना मदत करण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे. या प्रकरणात त्या न्यायालयांनाही (एचसी) देखील महत्वाची भूमिका निभवायची आहे.

सुप्रीम कोर्टाचे केंद्राला 4 निर्देश

  1. SC ने केंद्राला विचारले - ऑक्सिजनच्या पुरवठ्याविषयी केंद्राला सध्याची स्थिती स्पष्ट करावी लागेल. किती ऑक्सिजन आहे? राज्यांची गरज किती आहे? केंद्रातून राज्यांना ऑक्सिजन वाटपाचा आधार काय आहे? राज्यांना याची किती आवश्यकता आहे हे वेगाने जाणून घेण्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबली गेली आहे?
  2. गंभीर होत असलेल्या आरोग्याच्या गरजा वाढवल्या पाहिजे. कोवि़ड बेड्स वाढवा.
  3. अशी पावले सांगा जे रेमडेसिविर आणि फेवीप्रिविर सारख्या गरजेच्या औषधांची कमतरता पूर्ण करण्यासाठी उचलण्यात आले.
  4. सध्या कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सीन सारख्या दोन व्हॅक्सीन उपलब्ध आहेत. सर्वांना व्हॅक्सीन देण्यासाठी किती व्हॅक्सीनची गरज असेल.कोविड व्हॅक्सीनची किंमत कशाच्या आधारे आणि कोणत्या तर्काने तुम्ही ठरवली आहे.

केंद्राने म्हटले - पंतप्रधान स्वतः समस्यांवर लक्ष देत आहेत
केंद्राकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले की, सरकार हाय लेव्हलवर सध्या या मुद्द्यावर काम करत आहे. अडचणी दूर करण्यासाठी पंतप्रधान स्वतः याकडे लक्ष देत आहेत. आम्ही परिस्थिती खूप सावधगिरीने सांभाळत आहोत.

देशात कोरोनामुळे सक्रिय रुग्ण संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ आहे. यामुळे ऑक्सिजन, व्हेंटिलेअर, बेड्स आणि अत्यावश्यक औषधांचा तुटवडा भासत होता. याच पार्श्वभूमीवर सर्वाच्च न्यायालयाने स्वत: दखल घेत याबाबत केंद्र सरकाराकडून राष्ट्रीय आराखडा मागितला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकाराला काही दिवसांचा अवधी देत नोटीस बजावली होती.

या संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट, न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर यांचे तीन सदस्यीय खंडपीठ सुनावणी घेतील. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील आणि देशाचे माजी सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवे यांना या प्रकरणात अ‍ॅमिकस क्युरी म्हणून नियुक्ती दिली होती. परंतु, नंतर त्यांनी यामधून माघार घेतली होती. विशेष म्हणजे न्यायालयाने देखील यासाठी त्यांना परवानगी दिली.

या 4 मुद्द्यांवर द्यावा लागेल राष्ट्रीय आराखडा

  • देशाची राजधानी दिल्लीसह बर्‍याच राज्यात ऑक्सिजन पुरवठा कमी आहे. यामुळे रुग्ण मरत आहेत.
  • संपूर्ण देशात 1 मेपासून लसीकरणाचा तिसरा टप्पा सुरू होत आहे, परंतु राज्यांमध्ये लसीची कमतरता आहे.
  • कोरोना उपचारासाठी वापरल्या जाणार्‍या अत्यावश्यक औषधांचा प्रत्येक राज्यात अभाव आहे.
  • सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, लॉकडाउनचा अधिकार कोर्टाकडे असू नये. ते राज्य सरकारच्या अधीन असले पाहिजे.
बातम्या आणखी आहेत...