आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court CJI Updates: Justice Ramana Is 48th Cji Of Supreme Court; Known For The CJI Office Under RTI; News And Live Updates

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी विशेष:महिलेच्या घरकामाचे महत्त्व व सीजेआय कार्यालय आरटीआयअंतर्गत आणण्याचा निकाल देण्यासाठी ओळखले जातात न्यायमूर्ती रमणा

नवी दिल्ली9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • न्या. एन. व्ही. रमणा देशाचे 48 वे सरन्यायाधीश, नियुक्ती प्रस्तावावर राष्ट्रपतींची मोहोर

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा भारताचे पुढील सरन्यायाधीश (सीजेआय) असतील. भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांच्या नियुक्तीपत्रावर हस्ताक्षर केले. न्या. रमना ४८ वे सीजेआय असतील. महिलांच्या घरकामाला महत्त्व देणे, सीजेआयचा आरटीआय (माहिती अधिकार कायदा) अंतर्गत आणणे, जम्मू-काश्मिरात इंटरनेट पूर्ववत करण्याचे आदेश देण्यासारख्या निकालांसाठी ते ओळखले जातात. सीजेआय म्हणून न्या. रमणा यांचा कार्यकाळ १६ महिने असेल. सध्याचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे २३ एप्रिलला निवृत्त होतील आणि त्यानंतर ते २४ एप्रिलला पदभार स्वीकारतील. या पदावरून ते २६ ऑगस्टला सेवानिवृत्त होतील. विशेष म्हणजे अमरावती जमीन घोटाळ्यात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी सीजेआय बोबडे यांना पत्र लिहिले हाेते. त्यात त्यांनी न्या. रमणा यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. मात्र, रेड्डी यांनी केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी एक अंतर्गत प्रक्रियेचे पालन केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही तक्रार फेटाळून लावली.

न्या. रमणा यांचा परिचय
न्या. रमणा यांचा जन्म २७ ऑगस्ट १९५७ रोजी आंध्र प्रदेशातील कृष्ण जिल्ह्यातील पोन्नवरम गावात शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी विज्ञान व कायद्यात पदवी प्राप्त केली. रमणा यांनी १० फेब्रुवारी १९८३ पासून वकिलीला सुरुवात केली. ते आंध्र प्रदेशचे अतिरिक्त महाधिवक्ता होते. त्यांना २७ जून २००० रोजी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती करण्यात आले. १० मार्च २०१३ रोजी ते मुख्य न्यायाधीश झाले. नंतर मे २०१३ ला दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश करण्यात आले. त्यांना १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती देण्यात आली.

न्या. रमणा यांचे चर्चित खटले

  • याच वर्षी जानेवारीत न्या. एन. व्ही. रमणा व सूर्यकांत यांच्या पीठाने महत्त्वाचा निकाल दिला होता. यात म्हटले होते की, महिलेकडून केल्या जाणाऱ्या घरकामाचे मूल्य कार्यालयात जाणाऱ्या पतीच्या कामापेक्षा कमी म्हणता येणार नाही. न्यायालयाने १९९३ च्या लता वाधवा विरुद्ध बिहार सरकार प्रकरणाचा हवाला देत म्हटले होते की, गृहिणीकडून केले जाणारे घरकाम अशी गोष्ट नाही की त्याकडे दुर्लक्ष करायला हवे. ती पूर्ण कुटुंबाची काळजी घेते. महिला सर्वांच्या गरजा लक्षात ठेवते.
  • सन २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने सीजेआय कार्यालयालाही आरटीआयअंतर्गत म्हटले होते. या पीठातही न्या. रमणा होते.
  • न्या. रमणा यांच्या पीठाने जम्मू-काश्मिरात इंटरनेट निलंबनाचा तत्काळ आढावा घेण्याचा निकाल दिला होता. ते पाच न्यायाधीशांच्या त्या घटनापीठातही होते, ज्याने आर्थिक अधिनियम २०१७चे कलम १८४ ची वैधता कायम ठेवण्याचा निर्णय दिला होता.
  • न्या. रमणा यांच्या नेतृत्वातील घटनापीठाने कलम ३७० च्या तरतुदी निष्क्रिय करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिका सात न्यायाधीशांच्या पीठासमोर पाठवण्यास मार्च २०२० मध्ये नकार दिला होता.
  • न्या. रमणा पाच न्यायाधीशांच्या त्या घटनापीठाचाही भाग होते, ज्याने सन २०१६ मध्ये अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेस सरकारची फेरस्थापना करण्याचे अादेश दिले होते.
  • न्या. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने सन २०१९ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी शक्तिप्रदर्शन करण्याचे आदेश दिले होते.
  • न्या. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने माजी व आजी आमदारांवर दाखल गुन्हेगारी प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरही सुनावणी केली होती.

बातम्या आणखी आहेत...