दिव्य मराठी विशेष:महिलेच्या घरकामाचे महत्त्व व सीजेआय कार्यालय आरटीआयअंतर्गत आणण्याचा निकाल देण्यासाठी ओळखले जातात न्यायमूर्ती रमणा

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमणा भारताचे पुढील सरन्यायाधीश (सीजेआय) असतील. भारताचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी त्यांच्या नियुक्तीपत्रावर हस्ताक्षर केले. न्या. रमना ४८ वे सीजेआय असतील. महिलांच्या घरकामाला महत्त्व देणे, सीजेआयचा आरटीआय (माहिती अधिकार कायदा) अंतर्गत आणणे, जम्मू-काश्मिरात इंटरनेट पूर्ववत करण्याचे आदेश देण्यासारख्या निकालांसाठी ते ओळखले जातात. सीजेआय म्हणून न्या. रमणा यांचा कार्यकाळ १६ महिने असेल. सध्याचे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे २३ एप्रिलला निवृत्त होतील आणि त्यानंतर ते २४ एप्रिलला पदभार स्वीकारतील. या पदावरून ते २६ ऑगस्टला सेवानिवृत्त होतील. विशेष म्हणजे अमरावती जमीन घोटाळ्यात आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री वाय. एस. जगनमोहन रेड्डी यांनी सीजेआय बोबडे यांना पत्र लिहिले हाेते. त्यात त्यांनी न्या. रमणा यांच्याविरोधात तक्रार केली होती. मात्र, रेड्डी यांनी केलेल्या आरोपांच्या चौकशीसाठी एक अंतर्गत प्रक्रियेचे पालन केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही तक्रार फेटाळून लावली.

न्या. रमणा यांचा परिचय
न्या. रमणा यांचा जन्म २७ ऑगस्ट १९५७ रोजी आंध्र प्रदेशातील कृष्ण जिल्ह्यातील पोन्नवरम गावात शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांनी विज्ञान व कायद्यात पदवी प्राप्त केली. रमणा यांनी १० फेब्रुवारी १९८३ पासून वकिलीला सुरुवात केली. ते आंध्र प्रदेशचे अतिरिक्त महाधिवक्ता होते. त्यांना २७ जून २००० रोजी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती करण्यात आले. १० मार्च २०१३ रोजी ते मुख्य न्यायाधीश झाले. नंतर मे २०१३ ला दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश करण्यात आले. त्यांना १७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी सर्वाेच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती देण्यात आली.

न्या. रमणा यांचे चर्चित खटले