आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Directs The Indian Government To Frame Guidelines To Pay Ex Gratia Compensation To The Families Of Those Who Died Due To COVID19

कोरोनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आधार:कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना भरपाईची रक्कम निश्चित करा, सुप्रीम कोर्टाचे केंद्र सरकारला आदेश

नवी दिल्ली25 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोना व्हायरसच्या संक्रमणामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. कोरोनात जीव गमावलेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी भरपाईची रक्कम निश्चित करा असे आदेश बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने सरकारला दिले आहेत. यासोबतच, कोरोनामध्ये जीव गमावणाऱ्यांच्या वारसांचे काय याबाबत एक दिशा-निर्देश जारी करावेत असे निर्देश कोर्टाने राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) ला दिले आहेत.

कोरोना काळात मृत्यूमुखी पडणाऱ्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा देताना सुप्रीम कोर्टाने तीन ठळक मुद्दे केंद्राच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. त्यामध्ये पहिला म्हणजे, कोरोनाने मृत्यू झाल्यानंतर जारी केल्या जाणाऱ्या मृत्यू प्रमाणपत्राची प्रक्रिया सोपी व्हावी यासाठी गाइडलाइन जारी करावे. दुसरा मुद्दा म्हणजे, वित्त आयोगाला जशा स्वरुपाच्या शिफारसी पाठवण्यातत आल्या आहेत, त्या आधारे केंद्राने लवकरात लवकर अशा व्यक्तींच्या कुटुंबियांसाठी / वारसांसाठी एक विमा योजना सुरू करावी. तिसरा मुद्दा असा की NDMA ने मदतीचे किमान निकष लक्षात घेऊन कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी 6 आठवड्यांच्या आत गाइडलाइन जारी कराव्या.

दोन दिवसांत दोन मोठे आदेश
सुप्रीम कोर्टाने गेल्या दोन दिवसांत कोरोनासंदर्भात दोन मोठे आदेश जारी केले आहेत. त्यामध्ये कोरोनामुळे मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबियांना आधार देण्यासाठी केंद्राला निर्देश दिले. तसेच NDMA ला गाइडलाइन तयार करण्यास सांगितले आहे.

यापूर्वी मंगळवारी जारी केलेल्या आदेशात राज्य आणि केंद्र सरकारांना 31 जुलै पर्यंत वन नेशन-वन रॅशन कार्ड स्कीम लागू करण्यास सांगितले. असंघटित मजुरांच्या नोंदणीसाठी एक पोर्टल तयार करा, जेणेकरून त्यांना याचा थेट फायदा मिळेल असेही केंद्राला सांगण्यात आले होते. केंद्र सरकारने राज्यांना शिधा पुरवठा करावा आणि जोपर्यंत पुरवठा होत नाही तोपर्यंत राज्य सरकारांनी सामुहिक किचन सुरू करा. जेणेकरून कोरोना काळात भुकेल्यांना मदत मिळेल. देश कोरोनातून मुक्त होत नाही तोपर्यंत ही व्यवस्था सुरू ठेवा असेही सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...