आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court । Farmer Organizations । Protest । Strangulated The Entire City । Kisan Mahapanchayat । Jantar Mantar । Delhi । Non Violent Satyagrah । Justices AM Khanwilkar

दिल्ली आंदोलनावर सुप्रीम कोर्ट कठोर:तुम्ही पूर्ण शहराचा श्वास गुदमरून टाकला, सामान्य लोकांनाही वावरण्याचा हक्क आहे

नवी दिल्ली19 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • ऑगस्टमध्ये न्यायालयाने म्हटले होते - सरकारने यावर तोडगा काढला पाहिजे

कृषी कायद्यांच्या विरोधात दिल्लीच्या जंतर -मंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी मागणाऱ्या शेतकरी संघटनांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फटकारले. कठोर टिप्पणी करत न्यायालयाने म्हटले की, तुम्ही संपूर्ण दिल्ली शहराचा श्वास गुदमरून टाकला आहे. महामार्ग ठप्प आहे.

जंतर-मंतरवर शांततापूर्ण आणि अहिंसक आंदोलन करण्यासाठी 200 शेतकऱ्यांना एकत्र येण्याची परवानगी द्यावी, असे संघटनेने म्हटले होते. त्याला उत्तर देताना न्यायालयाने म्हटले की, संपूर्ण शहराचा श्वास गुदमरल्यानंतर तुम्हाला शहराच्या आत यायचे आहे. या आंदोलनाने येथे राहणारे नागरिक आनंदी आहेत का? हे उपक्रम थांबले पाहिजेत.

न्यायालयात आल्यानंतर त्याच्यावर विश्वास ठेवावा
न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, न्यायालयात कायद्याला आव्हान दिल्यानंतर न्यायालयावर विश्वास ठेवावा. तुम्हाला निषेध करण्याचा अधिकार आहे, पण राष्ट्रीय महामार्ग अडवल्यामुळे लोकांना अडचणीत आणता येणार नाही.

न्यायालयाने विचारले होते - महामार्ग कसा अडवू शकता?
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी असेही म्हटले होते की, आंदोलक दररोज महामार्ग कसा अडवू शकतात? न्यायालयाने ठरवलेल्या यंत्रणेची अंमलबजावणी करणे हे अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला या प्रकरणात शेतकरी संघटनांना पक्षकार बनवण्याची परवानगी दिली आहे.

न्यायालयाने म्हटले की, कोणतीही समस्या असली तरी त्याचे निराकरण न्यायिक मंच किंवा संसदीय चर्चेद्वारे होऊ शकते. नोएडाच्या एका महिलेने सुप्रीम कोर्टात अर्ज दाखल केला आहे की, दिल्ली सीमा बंद असल्याने नोएडाहून दिल्लीला पोहोचण्यासाठी 20 मिनिटांऐवजी दोन तास लागतात आणि हे एका भयानक स्वप्नासारखे आहे.

ऑगस्टमध्ये न्यायालयाने म्हटले होते - सरकारने यावर तोडगा काढला पाहिजे
सर्वोच्च न्यायालयाने ऑगस्टमध्ये सरकारला तोडगा काढण्यास सांगितले होते. सुप्रीम कोर्टाने 23 ऑगस्टला देखील म्हटले होते की, शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा अधिकार आहे, मात्र रस्ते अनिश्चितकाळासाठी बंद ठेवू शकत नाही. कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारला या समस्येवर तोडगा काढण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने सरकारला म्हटले होते की, कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांचे जे आंदोलन होत आहे. यामुळे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात लोकांना होणाऱ्या वाहतूक समस्यांचे समाधान करावे.

बातम्या आणखी आहेत...