आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Hear Plea On Treatment And Handling Of Dead Bodies Of Corona Patients News Updates

कोरोनाच्या उपचारात हलगर्जीपणा:कोरोना रुग्णांना पशूसारखी वागणूक, मृतदेहांचीही विटंबना - सुप्रीम कोर्टाने फटकारले

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हा फोटो नवी दिल्लीचा आहे. कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूनंतर कुटुंबीय आणि कर्मचारी अंत्यविधी करत आहेत. फाइल फोटो
  • कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात सैनिकांना नाराज करता येणार नाही

सरकारी रुग्णालयांत कोरोना रुग्णांची होत असलेली हेळसांड आणि मृतदेहांच्या दुर्दशेवरून सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिल्ली सरकारला कठोर शब्दांत फटकारले. ही स्थिती अत्यंत वाईट, भीतीदायक आणि दयनीय असल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. याबाबत केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारसह महाराष्ट्र, गुजरात, प. बंगाल आणि तामिळनाडू सरकारांना कोर्टाने नोटिसा बजावल्या आहेत. दिल्लीच्या एलएनजेपी रुग्णालय प्रशासनालाही नोटीस बजावली असून पुढील सुनावणी १७ जूनला होईल.

या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून दखल घेतली. न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, दिल्लीतील परिस्थिती अत्यंत भयंकर आणि दयनीय आहे. रुग्णालये मृतदेहांबाबत संवेदनशील नाहीत. रुग्णांचे मृतदेह रुग्णालयांत फरशीवर आणि इतर रुग्णांसोबत असल्याचे काही माध्यमांनी प्रसिद्ध केले होते. यात गृह मंत्रालयाच्या निर्देशांचे पालन तर होत नाहीच, शिवाय अनेकदा मृतांच्या नातेवाइकांनाही माहिती दिली जात नाही. सरकारी रुग्णालयांत रुग्ण तळमळत असतात, परंतु वेळेवर डॉक्टर येत नाहीत.

कोरोनाविरुद्धच्या युद्धात सैनिकांना नाराज करता येणार नाही

कोरोना महामारीविरुद्ध लढणाऱ्या डॉक्टरांना वेतन न देणे किंवा त्यांचा योग्य ती व्यवस्था न पुरवणे चुकीचे असल्याचे नमूद करून न्या. अशोक भूषण यांनी प्रशासनांना फटकारले. युद्धादरम्यान सैनिकांना नाराज ठेवून चालणार नाही, असे त्यांनी बजावले.

त्या बातम्यांची दखल...

अनेक रुग्णालयांत डॉक्टरांना वेतन दिले गेलेले नाही, अशा बातम्यांची दखल घेत कोर्टाने नमूद केले की, “डॉक्टरांनी अशातच संप केला होता हे तुम्हाला माहिती नाही का? अशा प्रकरणात न्यायालयाचा हस्तक्षेपच व्हायला नको. डॉक्टरांबाबत हा चिंतेचा विषय आहे.’

उपचारांदरम्यान रुग्णालयांमध्ये अनेक वादग्रस्त बाबी उघडकीस

कोरोना रुग्णांवर उपचार केले जात असताना अनेक रुग्णालयांतील वादग्रस्त बाबी माध्यमांतून उघडकीस आल्या होत्या. त्यात विशेषत: मृत रुग्णांच्या देहाची होत असलेली विटंबना आणि हे मृतदेह इतर कोरोना रुग्णांसह ठेवले जात असल्याची छायाचित्रे सर्वत्र व्हायरल झाली होती. याशिवाय रुग्णांसाठी आकारली जाणारी फी आिण दुसरीकडे डॉक्टर तसेच नर्स या लोकांमध्ये सरकारबद्दल असलेली नाराजी अशा प्रकारांची सुप्रीम कोर्टाने स्वत:हून गंभीर दखल घेतली आणि संबंधित केंद्र -राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत.

कमी कोरोना चाचण्या होत असल्यामुळे फटकारले

न्या. अशोक भूषण यांनी दिल्लीत कोरोना चाचण्यांची संख्या अत्यंत कमी असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. पूर्वीच्या तुलनेत राजधानीत अत्यंत कमी चाचण्या होत आहेत. दुसरीकडे, कोरोनाचा वेगाने फैलाव होत आहे. एक दिवसातील या चाचण्या ७ हजारांवरून ५ हजारांवर का आल्या? अशी विचारणा कोर्टाने केली. मुंबई-चेन्नईमध्ये या चाचण्या १५ हजारांवरून १७ हजारांवर गेल्या आहेत. सरकारने याकडे लक्ष द्यावे, असे निर्देश कोर्टाने दिले.

लॉकडाऊनमध्ये पूर्ण वेतन न देणाऱ्या कंपन्यांवर जुलैअखेरपर्यंत कारवाई नाही

लॉकडाऊनच्या काळात कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्याचे टाळणाऱ्या कंपन्यावर जुलैअखेरपर्यंत कोणतीही दंडात्मक कारवाई करू नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले. गृह मंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन देण्यासंबंधी काढलेल्या अध्यादेशाच्या घटनात्मक वैधतेवर केंद्राकडून कोर्टाने शपथपत्र मागवले आहे. केंद्राच्या वेतनासंबंधी अध्यादेशाला कंपन्यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते.

0