ऑक्सिजन टंचाई:सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला म्हटले- देशभरातील ऑक्सिजन सप्लायवर लक्ष देण्याची गरज

कोरोना महामारीदरम्यान देशातील ऑक्सिजनच्या टंचाईवरुन सर्वोच्च न्यायालयात आज परत सुनावणी होत आहे. केंद्र सरकारने ऑक्सिजन खरेदीचा आणि सप्लायसंदर्भातील संपूर्ण आराखडा सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. केंद्र सरकारची बाजू माडंणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, दिल्लीतील रुग्णालयात ऑक्सिजनचा मोठा साठा आहे. तर, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशासारख्या राज्यांमध्ये ऑक्सिजनची मागणी वाढत आहे.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला म्हटले की, देशभरातील ऑक्सिजन सप्लायवर लक्ष्य देण्याची गरज आहे. तसेच, ऑक्सिजनचे ऑडिट करने आणि याच्या पुरवठ्याच्या पद्धतीवर पुन्हा विचार करण्याची गरज आहे. यापूर्वी, बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला म्हटले होते की, दिल्लीला दररोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठ्याचा प्लॅन गुरुवारपर्यंत सांगावा. तिकडे, दिल्ली हायकोर्टाने दिल्ली सरकारना 700 मीट्रिक टन ऑक्सिजन सप्लाय करण्याच्या 2 मे च्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे केंद्र सरकारला फटकारत अवमानना नोटिस जारी केली होती. या नोटिसविरुद्ध केंद्राने बुधवारी सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले. याच्या तात्काळ सुनावणीच्या मागणीवर चीफ जस्टिस एन वी रमना यांनी जस्टिस डी वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाला हे प्रकरण सोपवले.

सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टच्या अवमानना नोटिस रद्द केली. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, अवमानना खटला चालवल्यामुळे किंवा अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाकल्यामुळे ऑक्सिजन सप्लाय वाढणार नाही. सध्या लोकांचा जीव धोक्या आहेत, अशा परिस्थितीत सर्वांची मदत लागणार आहे. या मुद्द्यावर केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी तात्काळ बैठक घ्यावी.