आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करादेशात कोरोना महामारीचा प्रार्दुभाव दिवसेंदिवस वाढतच आहे. दरम्यान, यामुळे ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, बेड आणि अत्यावश्यक औषधांची कमतरता भासत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर आज गुरुवारी पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकाराला सांगितले की, येत्या काही दिवसांत वैज्ञानिकांकडून कोरोना महामारीची तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तवली आहे. दरम्यान, त्यामध्ये मुले मोठ्या प्रमाणावर संक्रमित होऊ शकतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने येणारा धोका लक्षात घेत एक योजना तयार करायाला पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, कोरोनाची तिसरी लाट रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने आता मुलांच्या लसीकरणावरदेखील भर दिला पाहिजे. यासोबतच देशाभरातील ऑक्सिजन पुरवठ्यासह व्हेंटिलेटर, बेड आणि अत्यावश्यक सामग्रींवर विशेष लक्ष ठेवायला हवे. ऑक्सिजनचे ऑडिट आणि वाटप करण्याच्या मार्गावर पुन्हा फेरविचार करण्याची गरज असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
कोर्ट रूम LIVE
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता - एका अवहालानुसार, दिल्लीतील प्रमुख 56 रुग्णालयांत लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजनचा (एलएमओ) भरपूर साठा असल्याचे समोर आले आहे. तर दुसरीकडे राजस्थान, जम्मू-काश्मीर आणि हिमाचल प्रदेशात ऑक्सिजन पुरवठ्याची मोठ्या प्रमाणावर मागणी होत आहे. दरम्यान, अशा परिस्थितीत एकट्या दिल्लीला 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजन दिल्यावर इतर राज्यांचा ऑक्सिजन पुरवठा तोडावा लागेल.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड - आज आणि सोमवारदरम्यान काय होईल? आपणाला ऑक्सिजन पुरवठा वाढवावा लागेल. यासह दिल्लीत 700 मेट्रिक टन ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे. दरम्यान, आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे थकलेली आहे. अशावेळी चांगल्या आरोग्य सुविधा कशा मिळतील?
सॉलिसिटर जनरल - आम्हाला दुर्गम खेड्यांविषयीही चिंता आहे. दिल्लीचे ऑक्सिजन ऑडिट झाले पाहिजे. कोणालाही फक्त यामुळे त्रास होऊ नये की, मोठ्याने बोलू शकत नाही.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड - कोरोनाच्या तिसर्या लाटेबद्दल वैज्ञानिक लोक चिंतेत आहे. यामुळे मुलांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. लसीकरण मोहिमेचा मुलांसाठी विचार केला पाहिजे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, घरी उपचार घेणार्या लोकांनादेखील ऑक्सिजनची गरज आहे. त्यामुळे आम्हाला संपूर्ण देशाचा विचार केला पाहिजे. कोरोना महामारीच्या तिसर्या लाटेला रोखण्यासाठी आतापासूनच तयारी करायला हवी असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशात एक लाख डॉक्टर आणि अडीच लाख परिचारिकांचे पद रिक्त आहेत. दरम्यान, कोरोनाच्या तिसर्या लाटेमध्ये ते महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. तर दुसरीकडे, एक लाख डॉक्टर एनईईटी परीक्षेच्या प्रतीक्षेत आहेत. यापरिस्थितीत आपल्याकडे (केंद्र सरकार) काय आहे? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.