सुप्रीम कोर्टात 14 राजकीय पक्षांची याचिका फेटाळली:CBI-ED चा मनमानी वापर केल्याचा होता आरोप; कोर्ट म्हणाले-वेगळी गाइडलाईन नाही बनवू शकत

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी

कॉपी लिंक

हे छायाचित्र 27 मार्चचे आहे, जेव्हा विरोधी पक्षांनी संसदेबाहेर काळे कपडे घालून निदर्शने केली आणि ED-CBI बद्दल घोषणाबाजी केली.

सीबीआय आणि ईडीसारख्या केंद्रीय एजन्सीच्या मनमानी वापराबाबत 14 विरोधी पक्षांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. CJI डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बुधवारी सुनावणीदरम्यान सांगितले की, राजकारण्यांसाठी वेगळी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करता येणार नाहीत. न्यायालयाच्या या टीप्पणीनंतर विरोधी पक्षांनी आपली याचिका मागे घेतली.

काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली 14 विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवर सीबीआय आणि ईडीचा मनमानी वापर केल्याचा आरोप केला होता. याचिकेत या पक्षकारांनी अटक, रिमांड आणि जामीन याबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणी केली होती

या याचिकेत विरोधी पक्षांनी खालील युक्तिवाद केले

2005 ते 2014 पर्यंत तपास यंत्रणा कोणत्याही प्रकरणात आधी छापे टाकत, नंतर सापडलेल्या पुराव्यांवरून कारवाई करत. 93% प्रकरणांमध्ये ही कारवाई होते. परंतु 2014 ते 2022 पर्यंत हा कल 93% वरून 29% पर्यंत कमी झाला.
पीएमएलए कायद्यानंतर आतापर्यंत केवळ 23 जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. या कायद्यांतर्गत ईडीकडून दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. 2013 मध्ये ईडीने 209 गुन्हे दाखल केले होते. आणि 2020 मध्ये 981 तर 2021 मध्ये 1180 प्रकरणे नोंदवण्यात आली.
2004 ते 2014 दरम्यान, सीबीआयने 72 नेत्यांची चौकशी केली होती, ज्यामध्ये 43 नेते त्यावेळी विरोधी पक्षाचे होते, जे 60% पेक्षा कमी आहे. तर आता हा आकडा 95% पर्यंत वाढला आहे.
ईडीही सीबीआयच्या धर्तीवर काम करत आहे. 2014 पूर्वी, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाईची टक्केवारी 54% होती, जी आता 2014 ते 2022 मध्ये 95% पेक्षा जास्त झाली आहे.

याचिकाकर्त्या पक्षांचे अपील

सीबीआय आणि ईडी अधिकाऱ्यांनी अटक आणि रिमांडसाठी ट्रिपल टेस्ट घ्यावी.
न्यायालयांनी गंभीर शारीरिक हिंसेव्यतिरिक्त इतर गुन्ह्यांमध्ये अटक करण्यास बंदी घातली पाहिजे.
जर आरोपीने विहित अटींचे पालन केले नाही तर त्याला काही तास चौकशी किंवा नजरकैदेची परवानगी द्यावी.
ईडी आणि सीबीआयच्या खटल्यांमध्येही जामीन हा अपवाद असल्याचे तत्त्व न्यायालयाने पाळले पाहिजे.
जिथे ट्रिपल टेस्ट झाली असेल तिथे जामीन नाकारण्यात यावा.

14 विरोधी पक्षांची याचिका

काँग्रेस, TMC, DMK, RJD, BRS, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना (UTB), JMM, JDU, CPI (M), CPI, माजवादी पार्टी आणि जम्मू-काश्मीर नॅशनल काँग्रेस या विरोधी पक्ष्यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

अ‍ॅप उघडा

Our Divisions

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबॅक द्या