सर्वोच्च न्यायालयात 34 न्यायाधीशांचा कोटा पूर्ण:केंद्राकडून 2 नवीन नावांना मंजुरी, 5 वर्षानंतर अल्पसंख्याक समुदायातील न्यायाधीशांची नियुक्ती

केंद्र सरकारने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश सुधांशू धुलिया आणि गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश जमशेद बी पारदीवाला यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

दोन्ही न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरीही केली आहे. 5 मे रोजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने दोन न्यायाधीशांच्या नावांची केंद्राकडे शिफारस केली होती.

दोन्ही न्यायाधीश पुढील आठवड्यात पदाची शपथ घेतील, त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय 34 न्यायाधीशांची क्षमता पूर्ण होईल. न्यायमूर्ती पारदीवाला हे सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त होणारे चौथे पारशी असतील. सर्वोच्च न्यायालयात 5 वर्षांनंतर अल्पसंख्याक समाजाच्या न्यायाधीशाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर उत्तराखंड उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचणारे न्यायमूर्ती धुलिया हे दुसरे न्यायाधीश असतील.

न्यायमूर्ती पारदीवाला हे पुढील सरन्यायाधीश असतील
न्यायमूर्ती पारदीवाला हे देशाचे पुढील सरन्यायाधीशही होऊ शकतात. मे 2028 मध्ये त्यांना सरन्यायाधीश बनवले जाऊ शकते. सरन्यायाधीश म्हणून त्यांचा कार्यकाळ अडीच वर्षांचा असेल. यापूर्वी 2017 मध्ये न्यायमूर्ती सय्यद अब्दुल नजीर यांची अल्पसंख्याक समुदायातून नियुक्ती करण्यात आली होती.

CJI NV रमणा, न्यायमूर्ती यू यू ललित, न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव यांच्या कॉलेजियमने देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये 10 नवीन मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीची शिफारस केली आहे. तीन न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमने आतापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांसाठी एकूण 180 नावांची शिफारस केली आहे.

येत्या काही महिन्यांत अनेक न्यायाधीश निवृत्त होणार आहेत
न्यायमूर्ती विनीत शरण येत्या काही दिवसांनी निवृत्त होणार आहेत. यानंतर जूनमध्ये न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, जुलैमध्ये न्यायमूर्ती खानविलकर, ऑगस्टमध्ये सरन्यायाधीश रमना, सप्टेंबरमध्ये न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, ऑक्टोबरमध्ये न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि नोव्हेंबरमध्ये न्यायमूर्ती यूयू ललित हे चीफ जस्टिस म्हणून रिटायर होतील.