शरिया कायद्यात महिलांशी भेदभाव:प्रॉपर्टीमध्ये भावांपेक्षा कमी वाटा मिळाला, मुस्लिम महिलेने घेतली सर्वोच्च न्यायालयात धाव

एका मुस्लिम महिलेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून शरिया कायद्यात संपत्तीच्या वाटपाच्या मुद्यावर महिलांशी भेदभाव होत असल्याचा आरोप केला आहे. शरिया कायद्यात महिलांना संपत्तीत समान अधिकार मिळत नाही. ही असमानता दूर करण्याची करण्याची गरज आहे. देशाच्या संविधानात महिलांना समानतेचा अधिकार असून, त्यानंतरही मुस्लिम महिला भेदभावाच्या बळी ठरत आहेत, असे या महिलेने म्हटले आहे.

केरळ हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात धाव

बुशरा अली नामक महिलेने ही याचिका दाखल केली आहे. तिच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने 11 भाऊ-बहिणींना नोटीस जारी केली आहे. यात 4 बहिणींचा समावेश आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती संजय करोल यांच्या खंडपीठापुढे होईल. यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, केरळ हायकोर्टाने गत 6 जानेवारी रोजी या प्रकरणी शरिया कायद्याच्या बाजूने फैसला सुनावला होता. त्यानंतर बुशराने त्याविरोधात सुप्रीम कोर्टाचे दार ठोठावले होते.

संविधानातील कलम 15 चे उल्लंघन

बुशराने सांगितले की, कुटुंबाच्या संपत्तीच्या वाटपात त्यांना पुरुष सदस्यांच्या तुलनेत अर्धा वाटा मिळाला. याच आधारावर त्यांनी मुस्लिम पर्सनल लॉ कायद्याच्या सेक्शन 2 ला आव्हान दिले आहे. बुशरा यांच्या मते, हे राज्यघटनेतील कलम 15 चे उल्लंघन आहे. हे कलम जात, धर्म व लिंगाच्या आधारावर नागरिकांत भेदभाव करण्यास मज्जाव करते. बुशरांनी या प्रकरणी संविधानातील कलम 13 (1) चेही उल्लंघन होत असल्याचा दावा केला आहे.

संविधानाच्या कलम 13 च्या तरतुदीनुसार, भारतात संविधान अस्तित्वात येण्यापूर्वी जे काही कायदे होते, ते संविधानाच्या कक्षेत असतील. विशेषतः या कायद्यांद्वारे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असेल, तर ते कायदेच अवैध ठरतील.

काय म्हणतो मुस्लिम पर्सनल लॉ

वकील सलीम अहमद खान यांच्या माहितीनुसार, मुस्लिमांमध्ये शरियत कायदा 1937 अंतर्गत संपत्तीचा वाद निकाली काढला जातो. त्यानुसार व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर त्याची संपत्ती मुलगा, मुलगी, पत्नी व आई-वडिलांना विभागून दिली जाते. कायद्यानुसार मुलीला मुलाच्या तुलनेत निम्मी संपत्ती देण्याची तरतूद आहे. पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीला संपत्तीचा 6 वा भाग दिला जातो. त्याचबरोबर पालकांसाठीही एक ठराविक वाटा निश्चित करण्यात आला आहे.

न्यायालयाशी संबंधित खालील बातमी वाचा...

गर्लफ्रेंडसाठी काहीपण:विवाहित गर्लफ्रेंडसाठी तरुण थेट हायकोर्टात, लिव्ह-इन अ‍ॅग्रिमेंटच्या आधारावर याचिका; कोर्टाने ठोठावला 5000 चा दंड

गुजरातच्या एका तरुणाने हायकोर्टात याचिका दाखल करून आपल्या विवाहित गर्लफ्रेंडचा ताबा देण्याची मागणी केली. पण हायकोर्टाने तब्बल 5 हजार रुपयांचा दंड ठोठावत या तरुणाला आल्यापावली परत पाठवले. तरुणाने लिव्ह-इन रिलेशनशिपसंबंधी करण्यात आलेल्या एका कराराच्या आधारावर आपल्या गर्लफ्रेंडचा ताबा मागितला होता. प्रकरण बनासकांठा जिल्ह्यातील आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी...