सर्वोच्च न्यायालयाला मिळाले 5 नवीन न्यायाधीश:CJI चंद्रचूड यांनी दिली शपथ; नियुक्तीला केंद्राने 4 फेब्रुवारी रोजी दिली होती मान्यता

भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन 5 न्यायाधीशांना शपथ दिली. सकाळी हा शपथविधी पार पडला. न्यायमूर्ती पंकज मिथल, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती पी.व्ही. संजय कुमार हे तीन मुख्य न्यायमूर्ती ज्यांनी नवीन SC न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. याशिवाय दोन न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचीही नावे आहेत.

आता जाणून घ्या नवीन न्यायाधीशांबद्दल...

न्यायमूर्ती पंकज मित्तल: राजस्थान उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश. याआधी ते जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश होते. त् याआधी ते अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. मित्तल यांना 1985 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या बार कौन्सिलमध्ये प्रवेश मिळाला होता.

न्यायमूर्ती संजय करोल: नोव्हेंबर 2019 पासून पाटणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश. यापूर्वी त्यांची त्रिपुरा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहिले आहे.

न्यायमूर्ती पी.व्ही. संजय कुमार: 2021 पासून ते मणिपूर उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहेत. याआधी ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होते. त्यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणूनही काम केले आहे. संजय कुमार यांची ऑगस्ट 1988 मध्ये बार कौन्सिल ऑफ आंध्र प्रदेशचे सदस्य म्हणून नोंदणी झाली होती.

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला: पाटणा उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती. 2011 मध्ये पाटणा उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून पोहोचले, त्यानंतर 2021 मध्ये त्यांची आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात बदली झाली. त्यानंतर जून 2022 मध्ये त्यांना पुन्हा पाटणा उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले. न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांना सप्टेंबर 1991 मध्ये बिहार स्टेट बार कौन्सिलमध्ये दाखल करण्यात आले.

न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती. त्यांनी 2011 मध्ये न्यायमूर्ती म्हणून शपथ घेतली. त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात दिवाणी, महसूल, फौजदारी आणि घटनात्मक बाजूंवर अभ्यास केला आहे.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम म्हणजे काय?

ज्या कॉलेजियमवर हा सगळा वाद सुरू आहे ती म्हणजे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि बदल्यांची पद्धत. कॉलेजियमचे सदस्य न्यायाधीश असतात. ते नवीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी नावांच्या सूचना पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींना पाठवतात. मंजुरीनंतर न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते.

1993 साली देशात कॉलेजियम प्रणाली लागू करण्यात आली. कॉलेजियममध्ये 5 सदस्य असतात. यामध्ये CJI प्रमुख आहेत. याशिवाय 4 सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश असतात. सध्या त्यात 6 न्यायाधीश आहेत.

केंद्राने आपला प्रतिनिधी समाविष्ट करण्यासाठी CJI ला लिहिले पत्र

16 जानेवारी रोजी कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी CJI यांना पत्र लिहून त्यांच्या प्रतिनिधीचा कॉलेजियममध्ये समावेश करण्याचे म्हटले होते. केंद्राच्या भूमिकेला उत्तर देण्यासाठी, सीजेआयच्या नेतृत्वाखालील कॉलेजियमने यावेळी संपूर्ण प्रकरण सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला.