आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आर्थिक आरक्षण घटनाबाह्य आहे का?:सुप्रीम कोर्ट सोमवारी देणार फैसला, तामिळनाडूच्या DMKसह अनेक संघटनांनी केली आहे याचिका

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला म्हणजे EWSला नोकऱ्या व शैक्षणिक संस्थांत 10% आरक्षण देण्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्ट सोमवारी फैसला देण्याची शक्यता आहे. सरन्यायाधीश यु यु लळीत यांच्या नेतृत्वातील 5 सदस्यीय खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार आहे. जानेवारी 2019 मध्ये 103 व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत EWS कोटा लागू करण्यात आला होता. त्याला तामिळनाडूतील सत्ताधारी द्रमुकसह अनेकांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने 3 प्रश्न केले होते

या याचिकांद्वारे EWS आरक्षण संविधानाच्या मूळ संरचनेविरोधात असल्याचा दावा करत ते रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर कोर्टाने हे आरक्षण देण्यासाठी राज्यघटनेत करण्यात आलेली दुरुस्ती संविधानाच्या मूळ भावनेविरोधात आहे काय? एससी/एसटी वर्गातील लोकांना यातून बाहेर ठेवणे संविधानाच्या मूळ संरचनेविरोधात आहे काय? राज्य सरकारांनी खासगी संस्थांतील प्रवेशांसाठी EWS कोटा निश्चित करणे संविधानाविरोधात आहे काय? असे विविध प्रश्न उपस्थित केले होते.

हे संविधानाविरोधात नाही - केंद्र

केंद्राने न्यायालयाने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचे जोरदार समर्थन केले होते. सरकारतर्फे युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलांनी म्हटले होते की, या कायद्याद्वारे गरिबांच्या आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याने संविधानाच्या मूळ संरचनेला बळकटी मिळेल. त्यामुळे त्याला संविधानाचे उल्लंघन म्हणता येत नाही.

27 सप्टेंबर रोजी निकाल ठेवला होता राखून

खंडपीठाने या प्रकरणी सलग साडेसहा दिवस सुनावणी करून 27 सप्टेंबर रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. उल्लेखनीय बाब म्हणजे सरन्यायाधीश लळीत 8 नोव्हेंबर अर्थात मंगळवारी आपल्या पदावरून सेवानिवृत्त होणार आहेत. तत्पूर्वी, त्यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठ देशातील कोट्यवधीश जनतेशी संबंधित हे महत्वपूर्ण प्रकरण हातावेगळे करू शकते. या खंडपीठात सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, एस रविंद्र भट, बेला एम त्रिवेदी व जे बी पार्डीवाला यांचा समावेश आहे.

बातम्या आणखी आहेत...