आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सुप्रीम कोर्टाने फटकारले:माध्यमातील एक गट कुठल्याही घटनेला जातीय रंग देऊन देशाची प्रतिमा मलीन करतोय, फेक न्यूजवर सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केली चिंता

नवी दिल्ली21 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रसारमाध्यमांच्या एका विभागात जातीय टोनमध्ये रिपोर्टींग केल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारच्या अहवालांमुळे शेवटी देशाचे नाव बदनाम होते. गेल्या वर्षी दिल्लीत तबलीगी जमात जमा होण्याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली. सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की, समस्या अशी आहे की माध्यमांचा एक भाग देशातील प्रत्येक घटना कम्युनल अॅंगलमधून दाखवत आहे.

सोशल मीडियावर पसरवल्या जाणाऱ्या फेक बातम्यांवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. तसेच वेब पोर्टलच्या उत्तरदायित्वावर भाष्य केले. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले की, वेब पोर्टलवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. प्रत्येक बातमीला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ही एक मोठी समस्या आहे.

ट्विटर, एफबी आणि यूट्यूब न्यायाधीशांना प्रतिसाद देत नाहीत -
सरन्यायाधीश म्हणाले की, ट्विटर, फेसबुक आणि यूट्यूब सारखे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म न्यायाधीशांना प्रतिसाद देत नाहीत आणि कोणतीही जबाबदारी न घेता संस्थांच्या विरोधात लिहित राहतात. वेब पोर्टल आणि यूट्यूब चॅनेलवर बनावट बातम्यांवर कोणतेही नियंत्रण नाही. तुम्ही यूट्यूबवर गेलात तर तुम्हाला समजेल की बनावट बातम्या उघडपणे कशा प्रसारित केल्या जात आहेत. यूट्यूबवर कोणीही चॅनेल सुरू करू शकतो.

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून कोणतीही कारवाई नाही
न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले की, लोकांसाठी विसरा, ते संस्थेसाठी आणि न्यायाधीशांसाठीही काहीही लिहित राहतात. ते म्हणाले की, मी फेसबुक, ट्विटर आणि यूट्यूब वरून कधीच कारवाई पाहिली नाही. ते जबाबदार नाहीत, ते म्हणतात की हा आमचा हक्क आहे. ते फक्त शक्तिशाली लोकांना उत्तर देतात.

तुषार मेहता म्हणाले - नवीन आयटी नियमांसह नियमन करण्याचे प्रयत्न सुरू
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला उत्तर दिले की नवीन आयटी नियम सामाजिक आणि डिजिटल माध्यमांचे नियमन करण्यासाठी केले गेले आहेत आणि त्यांचे नियमन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांनी विविध उच्च न्यायालयांमधील आयटी नियमांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्याची विनंती केली. विविध उच्च न्यायालये वेगवेगळे आदेश देत आहेत. ही बाब संपूर्ण भारताची आहे, त्यामुळे एक समग्र चित्र पाहण्याची गरज आहे.

बातम्या आणखी आहेत...