SC चा भाषण स्वातंत्र्यावर अधिक निर्बंध घालण्यास नकार:म्हणाले - एखाद्या मंत्र्याच्या विधानासाठी सरकार नव्हे तर स्वतः मंत्री जबाबदार

सर्वोच्च न्यायालयाने मंत्री, खासदार व आमदारांच्या भाषण स्वातंत्र्यावर अधिक निर्बंध घालण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. कोर्टाचे 5 सदस्यीय खंडपीठ मंगळवारी म्हणाले की, यासंबंधी राज्यघटनेतील आर्टिकल 19(2) मध्ये पूर्वीपासूनच योग्य ती तरतूद अस्तित्वात आहे. कोणत्याही आक्षेपार्ह विधानासाठी ते करणाऱ्या मंत्र्याला जबाबदार धरले पाहिजे. या प्रकरणी सरकारला जबाबदार धरता कामा नये.

सुप्रीम कोर्टात दाखल एका याचिकेत सार्वजनिक पदांवर बसलेल्या लोकांच्या भाषण स्वातंत्र्याच्या गाइडलाइन तयार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. नेत्यांच्या बोलण्याला लगाम घालण्याचा मुद्दा 2016 मध्ये बुलंदशहर गँगरेप प्रकरणात उत्तर प्रदेश सरकारचे तत्कालीन मंत्री आझम खान यांच्या विधानामुळे चव्हाट्यावर आला होता. आझम यांनी जुलै 2016 रोजी बुलंदशहर सामूहिक बलात्काराला राजकीय कटाची उपमा दिली होती. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते.

कोर्ट म्हणाले - स्वतःच्या विधानासाठी मंत्रीच जबाबदार

5 सदस्यीय घटनापीठात न्यायमूर्ती बी आर गवई, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम व न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना यांचा समावेश होता. हे घटनापीठ म्हणाले की, कोणत्याही मंत्र्याच्या विधानासाठी सरकारला जबाबदार धरता येत नाही. यासाठी मंत्रीच जबाबदार असतात. दुसरीकडे, न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी या प्रकरणी घटनापीठाहून वेगळे मत नोंदवले.

जस्टिस नागरत्ना यांचे वेगळे निरीक्षण

जस्टिस नागरत्ना म्हणाल्या - कलम 19(2) शिवाय अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर जास्त निर्बंध लादता येत नाहीत. कोणत्याही मंत्र्याने आपल्या अधिकृत क्षमतेत अवमानकारक विधान केले, तर अशा विधानासाठी सरकारला जबाबदार धरता येते. पण मंत्र्यांचे विधान किरकोळ व सरकारच्या भूमिकेनुरुप नसेल तर ती वैयक्तिक टिप्पणी मानली जाईल.

सुप्रीम कोर्टाने 15 नोव्हेंबर रोजी फैसला ठेवला होता राखून

सुप्रीम कोर्टाने 15 नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. यावेळी न्यायालय म्हणाले होते की, सार्वजनिक पदांवर बसलेल्या लोकांनी देशवासियांसाठी अवमानकारक ठरेल असे वक्तव्य करू नये. हे आपल्या घटनात्मक संस्कृतीचा घटक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक पदांवर बसेलल्या लोकांच्या दृष्टिकोनातून आचारसंहिता तयार करण्याची गरज नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारीच नोटाबंदीविषयी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. त्यासंबंधीच्या इतर बातम्या वाचा...

SCने 4:1च्या बहुमताने नोटाबंदी योग्य ठरवली:4 न्यायमूर्ती म्हणाले - केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य; 1 न्यायमूर्ती म्हणाल्या -निर्णय बेकायदा

केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने सोमवारी दिला. 'नोटाबंदीच्या निर्णयात कोणतीही त्रुटी नव्हती. हा आर्थिक निर्णय आता पालटता येणार नाही,' असे पीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. घटनापीठाने 4 विरुद्ध 1 अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी...

केंद्राची नोटाबंदी बेकायदा:सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा मोदी सरकारच्या निर्णयावर ठपका

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 सदस्यीय घटनापीठाने बहुमताच्या आधारावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा 2016 चा नोटाबंदीचा निर्णय वैध ठरवला. पण या घटनापीठातील न्यायमूर्ती बी व्ही नागरत्ना यांनी हा निर्णय पूर्णतः अवैध असल्याचा ठपका ठेवला आहे. केंद्र सरकारचा 8 नोव्हेंबर 2016 चा निर्णय पूर्णतः अवैध होता. केंद्राच्या इशाऱ्यानुसार सर्वच सीरीजच्या नोटा एका झटक्यात चलनातून हद्दपार करणे अत्यंत गंभीर विषय आहे, असे त्या म्हणाल्या. येथे वाचा संपूर्ण बातमी...