तिढा आरक्षणाचा:कर्नाटकात तूर्तास लागू होणार नाही नवीन आरक्षण धोरण, सुप्रीम कोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

कर्नाटकातील मुस्लिमांसाठीचे 4 टक्के आरक्षण रद्द करण्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले की, सध्या कर्नाटकात नवीन आरक्षण धोरण लागू केले जाणार नाही. तत्पूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते की, कर्नाटक सरकारने मुस्लिमांसाठीचे चार टक्के आरक्षण संपुष्टात आणण्याचा निर्णय 9 मेपर्यंत लागू केला जाणार नाही, कारण राज्याने उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ मागितला आहे.

न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्यायमूर्ती बी. के.व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने मुस्लिमांसाठी 4 टक्के आरक्षणाचा मागील सरकारचा निर्णय 9 मेपर्यंत कायम राहणार असल्याचे सांगितले होते. 9 जुलैनंतर राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या युक्तिवादाविषयी कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता हे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी घेण्यात येणार आहे. सुनावणीच्या सुरुवातीला राज्य सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, मी दिवसभरात उत्तर दाखल करतील.

काय आहे आरक्षणाचा मुद्दा?

कर्नाटक सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या दोन नवीन श्रेणी जाहीर केल्या होत्या, इतर मागास वर्गातील मुस्लिमांसाठीचा 4 टक्के कोटा रद्द केला होता. ओबीसी मुस्लिमांसाठी 4 टक्के कोटा वोक्कालिगा आणि लिंगायत समुदायांमध्ये प्रत्येकी 2 टक्के आरक्षणासह विभागला गेला. इतकेच नाही तर आरक्षणासाठी पात्र असलेल्या मुस्लिमांचे वर्गीकरण आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गात करण्यात आले. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर आता तेथील आरक्षणाची मर्यादा 57 टक्के झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, त्यांच्यासमोर ठेवलेल्या नोंदीवरून असे दिसते की कर्नाटक सरकारचा निर्णय “संपूर्ण चुकीच्या गृहीतकावर” आधारित होता.

कर्नाटकातही आरक्षणाची टक्केवारी ५६ टक्के झाली होती

कर्नाटक सरकारने अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण 15% वरून 17% आणि अनुसूचित जमातीसाठी 3% वरून 7% केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील आरक्षणाची टक्केवारी 50 निश्चित केली होती, मात्र या बदलांनंतर राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 56 टक्क्यांवर गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेनुसार, आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्याच्या अपिलावर सुनावणी झाली.

आरक्षणाचे राजकीय समीकरण

जुने म्हैसूर किंवा दक्षिण कर्नाटकात वोक्कलिगा समुदायाचे वर्चस्व आहे, जे राज्याच्या लोकसंख्येच्या 15% आहे. ही लोकसंख्या मंड्या, हसन, म्हैसूर, तुमकूर, कोलार आणि चिक्कबल्लापूर जिल्ह्यांना प्रभावित करते. मंड्यामध्ये 50% पेक्षा जास्त वोक्कालिगा आहेत. जुना म्हैसूर हा सर्वात मोठा प्रदेश आहे, पण तिथल्या पक्षाची अवस्था अतिशय बिकट आहे, त्यामुळे यावेळी जास्तीत जास्त शक्ती वापरण्याची तयारी त्यांनी केली आहे.

दक्षिण कर्नाटक हा जनता दल सेक्युलरचाही बालेकिल्ला आहे. माजी पंतप्रधान एच.डी. देवेगौडा आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या यांचा येथे बऱ्यापैकी प्रभाव आहे. 2018च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने 20, तर JD(S)ने 30 जागा जिंकल्या होत्या. भाजपला 15 जागा मिळाल्या होत्या.

संबंधित वृत्त

कर्नाटक निवडणूक 2023:स्थानिक मुद्द्यांमुळे काँग्रेसचे पारडे जड, भाजपचा जोर मोदी फॅक्टरवर; 10 मे राेजी मतदान

कर्नाटकमध्ये ८ मे रोजी प्रचार थंडावेल. १० मे रोजी मतदान होईल तर १३ मे रोजी निकाल जाहीर होईल. संपूर्ण प्रचार मोहिमेत भाजपवर ४० टक्के कमिशनखोरीचा आरोप लावण्यात काँग्रेसची सिद्धरामय्या-डीके शिवकुमार ही जोड यशस्वी ठरली. स्थानिक मुद्द्यांवरून काँग्रेसने भाजपला घेरल्याचेही दिसून आले. दुसरीकडे तिकीट वाटपानंतर बंडखोरी, नेतृत्वावरून संभ्रम, जुन्या नेत्यांनी दिलेली सोडचिठ्ठी, डगमगलेला लिंगायत पाठिंबा यात भाजपला आता हिंदू मतांच्या ध्रुवीकरणाकडून अपेक्षा आहेत. त्यामुळेच बजरंगबलीचा मुद्दा उचलण्यात आला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी

कर्नाटक निवडणूक:भाजपचा जाहीरनामा प्रसिद्ध; समान नागरी संहितेचे आश्वासन, बीपीएल कुटुंबांना 3 स्वयंपाकाचे गॅस सिलिंडर मोफत

कर्नाटकात 10 मे रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपने सोमवारी आपला जाहीरनामा 'प्रजा ध्वनी' प्रसिद्ध केला. पक्षाचे अध्यक्ष जेपी नड्डा यांनी बंगळुरू येथे जाहीरनाम्याचे प्रकाशन केले. पक्षाने जाहीरनाम्यात समान नागरी संहितेचे आश्वासन दिले आहे. यासोबतच दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांना 3 स्वयंपाकाचा गॅस सिलिंडर मोफत देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. येथे वाचा संपूर्ण बातमी