आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court On Mandetory Covid Vaccination । SC Says Government Cannot Force People For Vaccination

लसीकरणावर SCचा मोठा निर्णय:लोकांना कोरोना लसीची सक्ती करू शकत नाही सरकार, लस न घेणाऱ्यांसाठीचे निर्बंध हटवण्यासही सांगितले

नवी दिल्लीएका महिन्यापूर्वी
  • कॉपी लिंक

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीला लसीकरणासाठी सक्ती करता येणार नाही. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की, विद्यमान लस धोरणास अवास्तव आणि पूर्णपणे अनियंत्रित म्हटले जाऊ शकत नाही, आम्ही यावर समाधानी आहोत. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, सरकार केवळ धोरण बनवू शकते आणि जनतेच्या हितासाठी काही अटी लादू शकते.

लसीच्या दुष्परिणामांची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचे आदेश

सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की, काही राज्य सरकारांनी लादलेल्या अटीनुसार लसीकरण न करणाऱ्यांना सार्वजनिक ठिकाणी बंदी घालणे योग्य नाही. याशिवाय सुप्रीम कोर्टाने कोविड-19 लसीकरणाच्या दुष्परिणामांची आकडेवारी सार्वजनिक करण्याचे निर्देशही केंद्राला दिले आहेत.

लस घ्यावी किंवा न घ्यावी हा प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक निर्णय असून कोणावरही लस घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
लस घ्यावी किंवा न घ्यावी हा प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक निर्णय असून कोणावरही लस घेण्याची सक्ती करता येणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

लस घेणे किंवा न घेणे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक निर्णय

आपल्या निर्णयात न्यायालयाने केंद्र सरकारला लोकांशी आणि डॉक्टरांशी चर्चा केल्यानंतर एक अहवाल प्रकाशित करण्यास सांगितले आहे. यामध्ये लसीचे परिणाम आणि प्रतिकूल परिणामांचे संशोधन सर्वेक्षण असावे. कोविड लसीकरणाबाबत केंद्र सरकारचे धोरण योग्य असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की लसीकरण करायचे की नाही हा प्रत्येक नागरिकाचा वैयक्तिक निर्णय आहे. कोणावरही लस घेण्याची सक्ती करता येणार नाही.

राज्य सरकारांनी लस न घेणाऱ्यांवरील निर्बंध मागे घ्यावेत

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात राज्य सरकारांना लस धोरणाबाबत सूचना करताना म्हटले आहे की, लसीच्या आवश्यकतेमुळे व्यक्तींवर लादलेले निर्बंध समान आणि योग्य आहेत असे म्हणता येणार नाही. आता संसर्गाचा प्रसार आणि तीव्रतेमुळे संक्रमित लोकांची संख्या कमी झाली आहे, सार्वजनिक ठिकाणी हालचालींवर कोणतेही निर्बंध लादले जाऊ नयेत. जर सरकारने यापूर्वीच असा नियम किंवा निर्बंध लादले असतील तर ते मागे घ्यावेत.

न्यायालयाने सांगितले की, आमची सूचना प्रत्येक योग्य आणि आरोग्यास अनुकूल वर्तन आणि कोविडच्या प्रतिबंधासाठी तयार केलेल्या नियमांपर्यंत विस्तारित नाही, परंतु ही झपाट्याने बदलणारी परिस्थिती आहे. त्यामुळे आमची सूचना सध्याच्या परिस्थितीच्या संदर्भात आहे.

बातम्या आणखी आहेत...