SC ने म्हटले- मणिपूर हिंसा पीडितांचे पुनर्वसन करा:धार्मिक स्थळांचे संरक्षण करा; आदिवासींचे वकील म्हणाले- आमच्यावर हल्ल्याचा धोका

मणिपूरमधील हिंसाचारामुळे होत असलेल्या विस्थापनावर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी चिंता व्यक्त केली. हे मानवीय संकट असून विस्थापितांच्या पुनर्वसनासाठी योग्य ती पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

मणिपूर हिंसाचारात 54 जणांचा मृत्यू झाला असून 23 हजार नागरिकांना विस्थापित करण्यात आले आहे.

मणिपूर आदिवासी मंच आणि हिल एरिया कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यातून या प्रकरणाची एसआयटी चौकशीची मागणी करत मैतेई समुदायाचा एसटीमध्ये समावेश करण्यास विरोध करण्यात आला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांचे खंडपीठ यावर सुनावणी घेत आहे. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 17 मे रोजी होणार आहे.

आदिवासींचे वकील कोलिन गोंसाल्विस म्हणाले- आमच्यावर आणखी हल्ले होऊ शकतात.

सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले - आम्हाला परिस्थिती स्थिर हवी आहे.

केंद्राने म्हटले - 2 दिवसांत कोणतीही हिंसा झालेली नाही. केंद्र आणि मणिपूर सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले, गेल्या दोन दिवसांत इथे कोणतीही हिंसा झालेली नाही. रविवारी कर्फ्यूत सूट देण्यात आली. मदत शिबिर स्थापन करण्यात आले. इथे जेवण आणि औषधांची व्यवस्था आहे. निगराणी हेलिकॉप्टर्स आणि ड्रोन्सद्वारे केली जात आहे. शांतता बैठका घेतल्या जात आहेत.

केवळ धार्मिक स्थळच नव्हे तर लोकांच्या संपत्तीचेही संरक्षण केले जात आहे. सीएपीएफच्या 35 तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. निमलष्करी दल आणि सैन्यही उपस्थित आहे. सध्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी घेऊ नये असे आमचे आवाहन आहे असे मेहता म्हणाले.

4 मुद्यांमधून जाणून घ्या, संपूर्ण वाद...

मणिपूर मैतेई समुदायाची निम्मी लोकसंख्या

मणिपूरच्या सुमारे 3.8 दशलक्ष लोकसंख्येपैकी निम्म्याहून अधिक लोकसंख्या मैतेई समुदायाची आहे. मणिपूरच्या सुमारे 10% क्षेत्राचा समावेश असलेल्या इंफाळ व्हॅलीमध्ये मैतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. नुकतेच, मणिपूर उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला अनुसूचित जमाती (एसटी) मध्ये मैतेई समुदायाचा समावेश करण्याबाबत विचार करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मैतेई समाज आरक्षणाची मागणी का करत आहे?

1949 मध्ये भारतीय संघराज्यात विलीन होण्यापूर्वी त्यांना संस्थानात जमातीचा दर्जा होता, असा मैतेई समुदायाच्या लोकांचा तर्क आहे. गेल्या 70 वर्षांत, मैतेई लोकसंख्या 62 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली आहे. मैतेई समाज आपल्या सांस्कृतिक ओळखीसाठी आरक्षणाची मागणी करत आहे.

नागा-कुकी जमात आरक्षणाच्या विरोधात

मणिपूरमधील नागा आणि कुकी जमातींचा मैतेई समाजाला आरक्षण देण्यास विरोध आहे. नागाचे राज्याच्या 90% क्षेत्रफळावर वास्तव्य आहे आणि कुकी राज्याच्या लोकसंख्येच्या 34% आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की राज्याच्या विधानसभेच्या 60 पैकी 40 जागा या आधीच मैतेईंचे वर्चस्व असलेल्या इंफाळ खोऱ्यात आहेत. मणिपूरमध्ये राजकीयदृष्ट्या मैतेई समुदायाचे वर्चस्व आहे. नागा आणि कुकी जमातींना भीती आहे की एसटी प्रवर्गातील मैतेई आरक्षणामुळे त्यांच्या अधिकारांमध्ये फूट पडेल. सध्याच्या कायद्यानुसार मैतेई समुदायाला राज्यातील डोंगराळ भागात स्थायिक होण्याची परवानगी नाही.

आरक्षणाचा मुद्दा अलीकडच्या काळात झालेल्या हिंसाचाराचे कारण आहे

मणिपूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या हिंसाचाराचे कारण मैतेई आरक्षण असू शकते, परंतु गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांच्या सरकारने चुराचांदपूरच्या जंगल परिसरात राहणाऱ्या नागा आणि कुकी जमातींना घुसखोर ठरवून त्यांना हुसकावून लावण्याचे आदेश दिले होते. याचा नागा-कुकीला राग येत होता. मैतेई हिंदू आहेत, तर एसटी श्रेणीतील बहुतेक नाग आणि कुकी ख्रिस्ती धर्माचे पालन करतात.

ही बातमीही वाचा...

मणिपुर हिंसा:23 हजारहून अधिक नागरिक रेस्क्यू: नागालँडने 676, सिक्किमने 128, महाराष्ट्राने 22 जणांना बाहेर काढले

मणिपूरमधील हिंसाचार आता थांबला आहे. मात्र, परिस्थिती सामान्य व्हायला वेळ लागेल. चुरचांदपूर जिल्ह्यात रविवारी सकाळी 7 ते सकाळी 10 वाजेपर्यंत कर्फ्यू हटवण्यात आला, जेणेकरून लोकांना जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करता याव्यात. 10 वाजताच लष्कर आणि आसाम रायफल्सने संपूर्ण जिल्ह्यात फ्लॅग मार्च काढला. 27 एप्रिल रोजी चुरचांदपूर जिल्ह्यातून हिंसाचार सुरू झाला, जो राज्यभर पसरला होता. (वाचा पूर्ण बातमी)