लॉकडाउनमुळे विविध राज्यांत अडकलेल्या प्रवासी मजुरांना 15 दिवसांत स्वगृही पाठवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. यासोबतच लॉकडाउन नियम मोडल्याप्रकरणी त्यांच्यावर दाखल केलेले सर्व खटले मागे घ्यावेत, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रवासी मजुरांच्या ओळखीसाठी एक यादी तयार करावी. या कामगारांच्या कौशल्यांची मॅपिंग करून रोजगाराच्या प्रश्नावरही सरकारने दिलासा द्यावा, असे कोर्टाने सांगितले. 

सरकारने कामगारांकडून भाडे घेऊ नये, असे मागच्या आदेशात म्हटले होते

28 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थलांतरित मजुरांच्या स्थलांतराबाबत अंतरिम आदेश दिला. कोर्टाने म्हटले आहे की गाड्या आणि बसमधून प्रवास करणार्‍या प्रवासी मजुरांकडून कोणतेही भाडे घेऊ नये.  राज्य सरकारांनी हा खर्च उचलावा. अडकलेल्या मजुरांना अन्न पुरवण्यासाठी राज्य सरकारांनीही व्यवस्था करावी, असाही आदेश कोर्टाने दिला होता.

कोर्टाने 28 मे रोजी 4 आदेश दिले होते

1. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, रेल्वे आणि बसद्वारे प्रवास करणाऱ्या मजुरांकडून कोणतेही भाडे घेऊ नये. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च उचलावा. 

2. राज्य सरकारांनी मजुरांसाठी स्थानकांवर अन्न-पाणी द्यावे आणि रेल्वेत रेल्वेने ही व्यवस्था करावी. त्यांना बसमध्येही अन्न आणि पाणी द्यावे. 

3. राज्य सरकारांनी देशभरात अडकलेल्या मजुरांना जे जे त्यांच्या घरी जाण्यासाठी बस आणि ट्रेनच्या प्रतीक्षेत आहेत त्यांच्या खाण्या-पिण्याची व्यवस्था करावी. मजुरांना जेवण कुठे मिळणार, नोंदणी कुठे करावी याबाबत माहिती प्रसारित करावी. 

4. स्थलांतरित मजुरांच्या नोंदणी प्रक्रियेचा राज्य सरकारने विचार करावा आणि त्यांना घरी जाण्यासाठी लवकरात लवकर ट्रेन किंवा बस मिळेल याचीही खबरदारी घ्यावी.  याबाबतची सर्व माहिती  विषयाशी संबंधित लोकांना देण्यात यावी.

0