सर्वोच्च न्यायालयाने संरक्षण मंत्रालयाला फटकारले:CJI म्हणाले- आमच्या आदेशांविरोधात 'OROP'ची अधिसूचना कशी काढू शकता, ती मागे घ्या

वन रँक वन पेन्शनची थकबाकी चार हप्त्यांमध्ये देण्याच्या संरक्षण मंत्रालयाच्या आदेशावर सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, संरक्षण मंत्रालय OROP देय रकमेबाबत कायदा स्वतःच्या हातात घेऊ शकत नाही. संरक्षण मंत्रालयाने यासाठी 20 जानेवारी रोजी अधिसूचना जारी केली, ती अधिसूचना त्वरित मागे घ्या. सरन्यायधीश DY चंद्रचूड म्हणाले- अॅटर्नी जनरल, संरक्षण सचिवांची अधिसूचना थेट आमच्या आदेशांच्या विरोधात आहे. 20 तारखेला दिलेला आदेश त्यांनी मागे घेतला, तरच सरकारच्या अर्जावर सुनावणी होईल.

केंद्र म्हणाले - आम्ही हप्ता जारी केला
केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी माजी सैनिकांना OROP थकबाकीचा एक हप्ता भरला आहे. परंतु थकबाकी भरण्यासाठी आणखी काही कालावधी लागेल. यावर CJI पुन्हा म्हणाले- OROP थकबाकी भरण्याबाबत तुमचे 20 जानेवारीचे पत्र आधी मागे घ्या, त्यानंतर आम्ही तुमच्या अर्जावर अधिक काळ विचार करू.

वाचा कोर्टात काय युक्तिवाद झाला
CJI DY चंद्रचूड यांनी सरकारच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांना विचारले - तुम्ही OROP ची थकबाकी भरणार? शेवटी ते पेन्शन आहे. यावर AG म्हणाले की, पहिला हप्ता 31 मार्चपूर्वी दिला जाईल.

वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी यांनी सांगितले की, 4 वेळा मुदतवाढीसाठी अर्ज केल्यानंतरही त्यांना आणखी मुदतवाढ हवी होती. हे चुकीचे आहे. त्यांच्याकडे इतर गोष्टींसाठी पुरेसे पैसे आहेत, पण पेन्शनधारकांना देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसे नाहीत. 4 लाख पेन्शनधारकांचा मृत्यू झाला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारीतही फटकारले होते
सुप्रीम कोर्टाने 9 जानेवारी रोजी केंद्राला एकूण OROP थकबाकी भरण्यासाठी 15 मार्चपर्यंतची मुदत दिली होती. दरम्यान, 20 जानेवारी रोजी संरक्षण मंत्रालयाने 4 हप्त्यांमध्ये थकबाकी भरण्याचे पत्र जारी केले. त्याला माजी सैनिकांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ म्हणाले की, आम्ही 15 मार्चपर्यंत वेळ दिला होता. तुम्ही हप्त्यांमध्ये पेमेंट करू असा अद्यादेश कसा काढू शकता ?

वन रँक वन पेन्शन म्हणजे काय असते....
वन रँक वन पेन्शन (OROP) म्हणजे सेवेच्या त्याच कालावधीसाठी समान रँक आणि समान पेन्शन. यामध्ये निवृत्तीची तारीख महत्त्वाची नाही. म्हणजेच, जर एखाद्या अधिकाऱ्याने 1985 ते 2000 पर्यंत 15 वर्षे सशस्त्र दलात सेवा केली असेल आणि दुसऱ्या अधिकाऱ्याने 1995 ते 2010 पर्यंत सेवा केली असेल तर दोघांना समान पेन्शन मिळेल. याचा फायदा 25 लाख माजी सैनिकांना होणार आहे.

जुलै-2019 ते जून-2022 पर्यंतची थकबाकी देखील दिली जाईल
मिळालेल्या माहितीनुसार, 1 जुलै 2014 नंतर निवृत्त झालेल्या सैनिकांसह लाभार्थ्यांची संख्या 25 लाखांच्या पुढे गेली आहे. यामुळे सरकारवर 8,450 कोटी रुपयांचा व 50 कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. या दुरुस्तीनंतर जुलै 2019 ते जून 2022 पर्यंतची थकबाकी किंवा थकबाकीही पेन्शन योजनेत दिली जाईल. म्हणजेच एकूण 23,638.07 कोटी रुपये दिले जातील.