आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत
डाउनलोड करादेशातील वाढत्या कोरोना संसर्गामुळे शाळा अद्याप सुरू झालेल्या नाहीत, पण विद्यार्थ्यांचे ऑनलाईन क्लास सुरू आहेत. यातच पालकांना दिलासा देणारा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले- शाळा बंद असल्यामुळे शाळा चालवण्यासाठी लागणारा बराच खर्च कमी झाला आहे, त्यामुळे ऑनलाईन क्लासची फीदेखील कमी करावी लागेल.
राजस्थानमधील शाळेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच सुनावणी झाली
राजस्थानातील अनेक शाळांनी राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केल्या होत्या, ज्यात शाळेच्या फीमध्ये 30% कपात करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमुर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमुर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने म्हटले की- फी कमी करण्याचा आदेश राज्य सरकार देऊ शकत नाही. असा कुठलाच कायदा अस्तित्वात नाही. पण, आम्हालाही वाटतं, शाळांनी आपली फी कमी करावी.
कोर्टाने पुढे म्हटले, 'शैक्षणिक संस्थांच्या मॅनेजमेंटने संवेदनशीलता दाखवावी. या महामारीमुळे अनेकजण अडचणीत सापडले आहेत. शाळेने विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना दिलासा देणारे निर्णय घ्यावेत.'
लॉकडाउनमध्ये शाळेचा खर्च कमी झाला असेल- सुप्रीम कोर्ट
यावेळी सुप्रीम कोर्टाने या बाबीवर भर दिला की, शाळेच्या कँपसमध्ये विद्यार्थ्यांना ज्या सुविधा दिल्या जातात, त्या सध्याच्या परिस्थिती मिळत नाहीये. त्यामुळे शाळेनी त्या सुविधेसाठी लागणारे पैसे फीमधून कमी करावे. कायद्यानुसार, ज्या सुविधा विद्यार्थ्यांना मिळत नाहीयेत,त्यासाठी शाळा पैसे घेऊ शकत नाहीत.
Copyright © 2022-23 DB Corp ltd., All Rights Reserved
This website follows the DNPA Code of Ethics.