आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येक महिला समान:अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार न देणे म्हणजे त्यांच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन

7 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार नाकारणे हे त्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अविवाहित महिलांनाही गर्भपाताची परवानगी देण्यासाठी हा कायदा बदलण्याचा विचार न्यायालय करेल. कोर्ट मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा आणि संबंधित नियमांची व्याख्या करेल. अविवाहित महिलांना 24 आठवड्यांत गर्भपात करण्याची परवानगी देता येईल का याचा विचार केला जाईल. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठाने शुक्रवारी एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान ही माहिती दिली. खंडपीठाने केंद्रातर्फे उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांना या प्रक्रियेत न्यायालयाला मदत करण्यास सांगितले.

गर्भपातासाठी डॉक्टरांचा सल्ला
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी 24 आठवड्यांची गर्भधारणा संपवण्यासाठी कायद्यात अविवाहित महिलांचा समावेश का केला जाऊ शकत नाही, असा सवाल केला. गर्भपातासाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

कायदा सर्वांसाठी समान
त्यावर खंडपीठ म्हणाले, 'विधीमंडळाचा हेतू काय? यात फक्त 'पती' हा शब्द वापरला जात नाही. कायद्यात 'पार्टनर' हा शब्द वापरण्यात आला आहे. हा कायदा केवळ महिलांच्या लग्नानंतर गर्भवती होण्याबाबतच नाही, तर अविवाहित महिलांबाबतही आहे. विवाहित महिलांना गर्भपात करण्याची परवानगी असेल, तर अविवाहित महिलांना त्यातून वगळता येणार नाही. कायद्याच्या दृष्टीने प्रत्येक स्त्रीचे जीवन महत्त्वाचे आहे.

यापूर्वी उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला गर्भपात करण्यास परवानगी नाकारली होती. संमतीने संबंध ठेवल्यानंतर गर्भवती झालेल्या अविवाहित महिलांना गर्भपात करण्याची परवानगी नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते.

बातम्या आणखी आहेत...