आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Order On Sedition Law | Do Not Report New Offenses Under Sedition Law, Supreme Court Orders । Narendra Modi Government Reply Supreme Court On Sedition Law IPC 124A

राजद्रोहावर सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय:152 वर्षे जुन्या कायद्यांतर्गत नवीन गुन्ह्यांची नोंद न करण्याचे सरकारला निर्देश, जुलैमध्ये पुढील सुनावणी

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • :

राजद्रोहाच्या कायद्यावर केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आयपीसीच्या कलम 124 एच्या तरतुदींवर पुनर्विचार करण्याची परवानगी दिली आहे. जोपर्यंत फेरपरीक्षेची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत 124 ए अंतर्गत गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.

तत्पूर्वी, सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आयपीसीच्या कलम 124A वर बंदी घालू नये. भविष्यात या कायद्यांतर्गत एफआयआर पोलीस अधीक्षकांच्या संमतीनंतरच नोंदवावेत, असा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.

केंद्राने म्हटले आरोपींच्या जामिनावर लवकर व्हावा निर्णय

केंद्राने म्हटले आहे की, प्रलंबित खटल्यांचा संबंध आहे, संबंधित न्यायालयांना आरोपींच्या जामिनावर त्वरित विचार करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात. विशेष म्हणजे, राजद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये कलम 124A शी संबंधित 10 हून अधिक याचिकांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

पाच पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात 10 याचिका दाखल केल्या

देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, तृणमूल खासदार महुआ मोईत्रा यांच्यासह पाच पक्षांच्या वतीने दाखल करण्यात आली होती. आजच्या काळात या कायद्याची गरज नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. या खंडपीठात न्यायमूर्ती सूर्यकांत त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचाही समावेश आहे.

SG सरकारचे वतीने काय म्हणाले...

  • अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंदणी थांबवता येणार नाही, असे केंद्राने म्हटले आहे. कायद्याचा प्रभाव रोखणे योग्य नाही, त्यामुळे तपासासाठी जबाबदार अधिकारी असावा. कायद्यांतर्गत विहित केलेल्या मानकांशी सुसंगत असेल तरच गुन्हा नोंदविला जावा.
  • एसजी तुषार मेहता म्हणाले की, प्रलंबित राजद्रोहाच्या खटल्यांच्या गांभीर्याची माहिती नाही. यामध्ये कदाचित दहशतवादी किंवा मनी लाँड्रिंग अँगल आहे. ते न्यायालयाच्या विचाराधीन आहेत आणि त्यांच्या निर्णयाची आपण वाट पाहिली पाहिजे.
  • घटनापीठाने कायम ठेवलेल्या राजद्रोहाच्या तरतुदींवर स्थगितीचा आदेश देणे हा योग्य मार्ग असू शकत नाही.

मंगळवारी न्यायालयाने विचारले होते, नवीन गुन्हे दाखल होणार की नाही?

मंगळवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला विचारले होते की, या कायद्यांतर्गत नवीन गुन्हे दाखल केले जातील की नाही? न्यायालयाने असेही विचारले होते - देशात आतापर्यंत IPC 124-A कायद्यांतर्गत असलेल्या प्रकरणांचे काय होईल? या कायद्यावरील पुनर्विलोकन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 124A अंतर्गत खटले स्थगित ठेवण्याचे निर्देश ते राज्य सरकारांना का देत नाहीत?

केंद्र सरकारने देशद्रोह कायद्यावर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, सरकार IPCच्या कलम 124A च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करेल आणि त्याचे परीक्षण करेल. केंद्राने न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. यामध्ये सरकारकडून चौकशी होईपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, असे आवाहन न्यायालयाला करण्यात आले आहे.

यापूर्वी केंद्राने म्हटले होते - कायदा रद्द करू नये

मागच्या गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात राजद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी झाली. दरम्यान, हा कायदा रद्द करू नये तर त्यासाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत, असा युक्तिवाद केंद्राच्या वतीने करण्यात आला होता.

असे आहे कायद्याचे सध्याचे स्वरूप

राजद्रोहाच्या याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी, मणिपूरचे पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा, छत्तीसगडमधील कन्हैयालाल शुक्ला यांचा समावेश आहे. या कायद्यात अजामीनपात्र तरतुदी आहेत. म्हणजेच भारतात कायद्याने स्थापन केलेल्या सरकारविरुद्ध द्वेष, तिरस्कार, असंतोष पसरवणे हा गुन्हा मानला जातो. शिक्षा म्हणून आरोपीला जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते.

राजद्रोह कलमाचा गैरवापर होत असल्याचे केंद्रालाही पटले -उज्जवल निकल

राजद्रोह कलमाचा गैरवापर राज्य किंवा केंद्र सरकारने केला हे विद्यमान केंद्र सरकारला पटले आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय त्यांनी घेतला. ज्यांच्यावर राजद्रोहाचा आधी गुन्हा दाखल झाला त्याचा फारसा उपयोग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने् होईल असे वाटत नाही. कारण त्यांना संबंधित न्यायालयात आपल्यावरील आरोप चुकीचे कसे आहेत हे सिद्ध करावे लागेल त्यानंतर त्यांना याचा लाभ मिळु शकेल असेही ते म्हणाले.

लेखक, राजकीय व्यक्ती, पत्रकार या कलमांत होरपळले त्यामुळे या कलमात सुधारणा करण्याची गरज आहे. सुधारणा अनेक असून केंद्र सरकार यावर निर्णय घेईल. केंद्राकडे दिग्गज लोक आहेत, मी फुकटचा सल्ला वृत्तवाहिन्यावर देत नाही असा टोलाही यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ उज्जवल निकम यांनी लगावला.

बातम्या आणखी आहेत...