सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट आदेश:अलाहाबाद कोर्ट परिसरात बांधलेली मशीद हटवा, अन्यथा ध्वस्त केली जाईल

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (13 मार्च) मोठा निकाल देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारात बांधलेली मशीद 3 महिन्यांत हटवण्याचे आदेश दिले. यापूर्वी 2018 मध्येच उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक जमिनीवर बांधलेली ही मशीद हटवण्याचे निर्देश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने आता अधिकाऱ्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आवारातून तीन महिन्यांच्या आत मशीद काढून टाकण्याचे निर्देश दिले असून, ती काढून घेण्यास विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना म्हटले की, ही इमारत कालबाह्य झालेल्या भाडेतत्त्वावरील मालमत्तेवर उभी आहे आणि ती पुढे चालू ठेवण्याचा दावा आता कोणीही करू शकत नाही.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला होते आव्हान

याचिकाकर्त्यांनी, वक्फ मशीद उच्च न्यायालय आणि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर 2017च्या आदेशाला आव्हान दिले होते, कोर्टाने त्यांना मशीद परिसराबाहेर हलविण्यास तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी त्यांच्या याचिकेला परवानगी नाकारली. न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि न्यायमूर्ती सीटी रविकुमार यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना मशिदीसाठी जवळच्या जमिनीचे वाटप करण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारकडे निवेदन करण्याची परवानगी मात्र दिली आहे.

तीन महिन्यांत इथून मशीद हटवा, अन्यथा ध्वस्त करू..

खंडपीठाने म्हटले की, "आम्ही याचिकाकर्त्यांना वादग्रस्त बांधकाम पाडण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देत आहोत आणि आजपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत बांधकाम हटवले नाही, तर उच्च न्यायालय आणि अधिकाऱ्यांना ते पाडण्याचा अधिकार असेल. व्यवस्थापन समितीचे प्रतिनिधित्व करणारे कपिल सिब्बल म्हणाले की, मशीद 1950 पासून आहे आणि ती तशीच हटवण्यास सांगता येणार नाही. ते म्हणाले, "2017 मध्ये सरकार बदलले आणि सर्व काही बदलले. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर 10 दिवसांनी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. आता न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार मशिदीसाठी जमीन देण्यात आली आहे, आम्हाला ती पर्यायी जागेवर हलवण्यास कोणतीही अडचण नाही."

उच्च न्यायालयात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, हे संपूर्ण फसवणुकीचे प्रकरण आहे. "नूतनीकरणासाठी दोनदा अर्ज आले होते आणि मशीद बांधली गेली होती आणि ती लोकांसाठी वापरली गेली होती असा उल्लेख नव्हता. त्यांनी नूतनीकरणाची मागणी केली की निवासी कारणांसाठी ते आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या व्हरंड्यात किंवा हायकोर्टाच्या व्हरंड्यात सोयीसाठी नमाज पढण्याची परवानगी दिली तर ती जागा मशीद होणार नाही."

सुप्रीम कोर्टाने उत्तर प्रदेश सरकारला दिले निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी उत्तर प्रदेश सरकारला मशिदीचे स्थलांतर करण्यासाठी जमिनीचा तुकडा देण्याची शक्यता तपासण्यास सांगितले होते. उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, मशीद स्थलांतरित करण्यासाठी त्यांच्याकडे कोणताही पर्यायी भूखंड नाही आणि राज्य ती अन्य भागात स्थलांतरित करण्याचा विचार करू शकते. न्यायालयाच्या आवारात पार्किंगसाठी आधीच जागेची कमतरता असल्याचेही त्यात म्हटले होते. मशीद कोठे हलवायची यावर सर्वोच्च न्यायालयाने पक्षकारांना एकमत करण्याचे निर्देश दिले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशात कोणतीही कमतरता नसल्याचे सांगितले. याचिकाकर्त्याची इच्छा असल्यास ते पर्यायी जागेसाठी सरकारकडे अर्ज करू शकतात.