सुप्रीम कोर्टाचे आदेश:डेटा कायदा येईपर्यंत व्हाॅट्सअ‍ॅपने युजरची सुविधा कमी करू नये, शपथपत्र जाहीर करा

व्हाॅट्सअॅपच्या २०२१ च्या प्रायव्हसी पाॅलिसीच्या विराेधात दाखल याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारला दिलेल्या शपथपत्राला जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने कंपनीला दिले. त्यानुसार प्रायव्हसी पाॅलिसीवर सहमती नसलेल्या युजरसाठी वापर मर्यादा निश्चित नसेल, अशी तरतूद केलेली हाेती. भारत सरकार डेटा संरक्षण कायदा लागू करत नाही ताेवर व्हाॅट्सअ‍ॅपने काेणत्याही युजरची सुविधा कमी करता कामा नये, असे निर्देश न्यायालयाने व्हाॅट्सअ‍ॅपला दिले.

भारतीय युजर्सना २०२१ च्या प्रायव्हसी पाॅलिसीला स्वीकारण्याची गरज नाही, या बाबीचा व्हाॅट्सअ‍ॅपने प्रचार करावा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती के. एम. जाेसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील संविधान पीठाने व्हाॅट्सअॅपला दिलेल्या आदेशात याबाबतची माहिती किमान पाच वर्तमानपत्रांतून दाेन वेळा प्रकाशित करण्याची सूचनाही केली आहे.