आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Person Cannot Be Denied Flimsy Grounds Fundamental Right Reside Move Freely; News And Live Updates

महाराष्ट्र पोलिसांच्या कारवाईवर बंदी:सर्वोच्च न्यायालयाने पत्रकाराच्या जिल्हा बंदीचा आदेश केला रद्द; म्हटले - आधारशिवाय कोणालाही देशात कुठेही जाण्यास किंवा राहण्यापासून रोखू शकत नाही

नवी दिल्ली2 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवल्यामुळे कारवाई

एखाद्या व्यक्तीला देशात कुठेही राहण्याच्या किंवा मुक्तपणे फिरण्याच्या त्याच्या मूलभूत अधिकारापासून वंचित ठेवता येणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने शनिवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील अमरावती येथील पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्याच्या विरोधात जिल्हा अधिकाऱ्यांनी जारी केलेला जिल्हा बंदीचा आदेशही रद्द केला. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी केवळ अपवादात्मक प्रकरणांमध्येच हालचालींवर कडक निर्बंध असले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान म्हटले आहे.

अमरावतील येथील पत्रकार रहमत खान यांच्यावर अमरावती झोन​​-1 च्या उपायुक्तांनी महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 च्या कलम 56 (1)(a)(b) अंतर्गत शहरात फिरण्यास बंदी घातली होती. रहमत खान यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली एक अर्ज दाखल करत वेगवेगळ्या मदरशांना निधी वितरणामध्ये कथित अनियमिततांची माहिती मागवली होती. यामध्ये जोहा एज्युकेशन अँड चॅरिटेबल वेल्फेअर ट्रस्ट संचालित अल हराम इंटरनॅशनल इंग्लिश स्कूल आणि मद्रासी बाबा एज्युकेशन वेल्फेअर सोसायटी संचालित प्रियदर्शिनी उर्दू प्राथमिक आणि पूर्व माध्यमिक शाळांचा समावेश आहे.

भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवल्यामुळे कारवाई
रहमत खान म्हणाले की, सार्वजनिक निधींचा कथित गैरवापर चव्हाट्यावर आणल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे. रहमत खान यांनी या घोटाळ्यात सहभागी असणाऱ्यांवरदेखील कारवाई करण्याची मागणी केली होती. तसचे 13 ऑक्टोबर 2017 रोजी सरकारी अनुदानाच्या कथित गैरवापराची चौकशी करण्याचे आवाहन केले होते. त्यामुळे, यामध्ये सामील असणाऱ्या व्यक्तींनी माझ्याविरोधात तक्रार दाखल केली असे याचिकाकर्त्यांने म्हटले आहे.

कलम 56 ते 59 अराजकता रोखण्याचे उद्दिष्ट
अमरावतीच्या गाडगे नगर विभागाच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्तांनी रहमत खान यांना 3 एप्रिल 2018 रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 च्या कलम 56 (1)(a)(b) अंतर्गत त्यांच्यावर ही कारवाई सुरु करण्यात येणार असल्याची माहिती या नोटीसमध्ये देण्यात आली. महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम 56 ते 59 चा उद्देश अराजकता रोखणे आणि समाजातील अराजक घटकांशी सामना करणे असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

बातम्या आणखी आहेत...