आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Quashes Murder Case Against 2 Italian Marines Arrested In 2012 After Killing Indian Fishermen

इटालियन मरीन्सची फाइल बंद:भारतीय मच्छिमारांची हत्या करणाऱ्या दोन्ही इटालियन मरीन्सविरुद्धचा खटला रद्द, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; 9 वर्षांत काय-काय घडले...

नवी दिल्ली4 महिन्यांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भारतीय मच्छिमारांची हत्या करणाऱ्या दोन इटालियन मरीन्सविरुद्धचा खटला आता रद्द करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केले आहेत. इटालियन नौदलातील सदस्य असलेल्या या दोघांनी 2012 मध्ये केरळच्या सागरी किनारपट्टीजवळ एका भारतीय मच्छिमाराची गोळ्या झाडून हत्या केली होती. त्याचवेळी या दोघांना अटक झाली आणि 9 वर्षे खटला सुरू होता.

गेल्या 9 वर्षांमध्ये या इटालियन अधिकाऱ्यांची सुटका करून घेण्यासाठी इटली सरकारने पूर्ण ताकद पणाला लावली होती. या दरम्यान काही वेळा दोन्ही आरोपींना त्यांच्या देशात सुद्धा पाठवण्यात आले होते. त्यावेळी इटली सरकारने त्यांना पुन्हा भारतात पाठवण्यास नकार दिला होता. सोबतच, भारतातील आपल्या राजदूतांना परत बोलावले होते. जवळपास एक दशक चाललेल्या या प्रकरणात अनेक चढ-उतार आले.

लुटारू समजून झाडल्या होत्या गोळ्या
केरळचे दोन मच्छीमार अजीश पिंकू आणि जेलेस्टाइन 15 फेब्रुवारी 2012 रोजी मासेमारी करण्यासाठी केरळच्या अंबलापुझा किनाऱ्याजवळ समुद्रात गेले होते. याच दरम्यान, सिंगापूर ते इटलीच्या दिशेने जाणारे एक तेलाचे जहाज एनरिका लेक्सी त्यांच्या अगदी जवळ दिसून आले. एनरिका लेक्सीमध्ये 19 भारतीयांसह 34 क्रू मेंबर्स होते. याच जहाजात आरोपी इटालियन मरीन मेसिमिलियानो लातोर आणि सेल्वातोर जिरोन सुद्धा होते. त्यांनी लुटारू समजून भारतीय मच्छिमारांवर गोळ्या झाडल्या आणि त्यांना जीवे मारले.

अटकेनंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारण
या घटनेची माहिती मिळताच 17 फेब्रुवारी 2012 रोजी भारतीय तटरक्षक दलाने एनरिका लेक्सी हे जहाज आपल्या ताब्यात घेतले. जहाज क्रू मेंबर्ससह कोच्ची येथे आणले गेले. त्यानंतर पोलिसांनी दोन्ही आरोपी मेसिमिलियानो लातोर आणि सेल्वातोर जिरोन यांना अटक केली. 22 फेब्रुवारी रोजी इटली सरकारने आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचा दाखला दिला. तसेच हायकोर्टात सुरू असलेला खटला रद्द करण्याची मागणी केली.

इटली सरकारने मच्छिमारांच्या कुटुंबियांसोबत प्रत्येकी 1-1 कोटी रुपये देऊन प्रकरण मिटवण्याचे ठरवले. पण, कोर्टाने ही सेटमेंट अमान्य ठरवली. 2 मे 2012 रोजी जहाज परत करण्यात आले. पण, आरोपी मरीन्सला सोडण्यात आले नाही. त्यावरच नाराज इटली सरकारने 20 मे 2012 रोजी आपले राजदूत भारतातून परत बोलावले होते.

इटलीत गेले तेव्हा परतण्यास नकार दिला
आरोपी नौसैनिकांनी 2012 मध्येच नाताळच्या सणानिमित्त घरी परतण्याची परवानगी मागितली. कोर्टाने त्यांना लेखी आश्वासन आणि 6 कोटी रुपयांच्या बाँडवर जामीन दिला. 2013 मध्ये ते परत भारतात आले. यानंतर 2013 मध्ये त्यांना पुन्हा मतदान करण्याच्या कारणास्तव इटलीला पाठवण्यात आले होते. तेव्हा मात्र इटली सरकारने त्यांना परत पाठवण्यास नकार दिला. मुत्सद्दी लढा झाल्यानंतर त्यांना भारतात मृत्यूदंड दिला जाणार नाही यावर सहमती झाली.

2015 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने कारवाई थांबवली
2015 मध्ये हा खटला आंतरराष्ट्रीय सागरी लवादा इंटरनॅशनल ट्रिब्युनल फॉर द लॉ ऑफ द सी यांच्यासमक्ष ठेवण्यात आला. आंतरराष्ट्रीय लवादाने या आरोपींविरुद्ध कारवाई करू नये असा निर्वाळा दिला. त्यावेळी एक आरोपी भारतात तर दुसरा इटलीत होता. दुसऱ्या इटालियन आरोपीला सुद्धा मायदेशी पाठवण्यात यावे असे लवादाने म्हटले होते. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने कारवाई थांबवली. मग, हे प्रकरण हेग येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात गेले. त्या कोर्टाने हा खटला इटलीत चालवावा असे आदेश दिले. सोबतच, भारताला इटलीने भरपाई द्यावी असेही सुनावले.

आंतरराष्ट्रीय कोर्टासमोर 2020 मध्ये भारत सरकारने हा खटला रद्द करण्याची तयारी दर्शवली. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एएस बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी झाली. त्यांनी पीडित मच्छिमारांच्या कुटुंबियांशी चर्चा केल्यानंतर पुढील पाऊल उचलणार असल्याचे सांगितले होते. सरन्यायाधीशांनी पीडित कुटुंबियांना योग्य भरपाई देण्यास सांगितले होते. 9 एप्रिल रोजी सरकारने इटली 10 कोटी रुपयांची भरपाई देण्यास तयार असल्याचे सांगितले. यानंतर कोर्टाने आधी परराष्ट्र मंत्रालय आणि त्यानंतर कोर्टात पैसे जमा करण्यास सांगितले. त्यातील प्रत्येक मच्छिमाराला 4-4 कोटी रुपये आणि नौका मालकाला 2 कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते.

केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात ती रक्कम जमा करण्याची व्यवस्था केली. आता ही रक्कम केरळ हायकोर्टात जमा केली जाईल. त्यानंतर ती पीडित मच्छिमारांच्या कुटुंबियांना आणि नौका मालकाला पोहोचणार आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, इटलीच्या वकिलांची भारतात बाजू मांडणारे वकील हरीश साळवे होते.

बातम्या आणखी आहेत...