आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • Supreme Court Question To The Government ... Why Is The Price Of Vaccines Different For The Center And The States?

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राष्ट्रीय धोरणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी:सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला प्रश्न...केंद्र, राज्यांसाठी लसींची किंमत वेगळी का?

नवी दिल्ली9 दिवसांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कोरोना काळात ऑक्सिजन ‌व आवश्यक औषधांच्या पुरवठ्याच्या स्थितीबाबत राष्ट्रीय धोरणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी करत असलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने मंगळवारी केंद्र सरकारला,‘कोरोना लसीची किंमत केंद्र आणि राज्य सरकारांसाठी वेगळी का आहे?’ असा प्रश्न विचारला. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड एल. नागेश्वर राव आणि एस. रवींद्र भट यांच्या पीठाने म्हटले की, औषध नियंत्रण कायदा आणि पेटंट कायद्यांतर्गत सरकारला लसीचे दर नियंत्रित करण्याचे अधिकार आहेत, तरीही वेगवेगळ्या दरांच्या गोष्टी ऐकायला का येत आहेत? केंद्राने राज्यांत ऑक्सिजनचे उत्पादन व वितरणाची माहिती द्यावी, तसेच आवश्यक औषधांचा पुरवठा जिल्ह्यांपर्यंत कशा प्रकारे केला जात आहे, एक मेपासून सुरू होणाऱ्या लसीकरणासाठी कोणती पावले उचलली आहेत, या लसीकरण मोहिमेशी संबंधित कोविशील्ड आणि कोव्हॅक्सिनच्या प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आणि मॉनिटरिंगसाठी उचललेल्या पावलांबाबतची माहितीही द्यावी, असे पीठाने केंद्र सरकारला सांगितले. दोन्ही लसींची कमतरता भासू देऊ नये, असेही कोर्टाने बजावले.

सुप्रीम कोर्टात राजस्थान आणि दिल्लीत खडाजंगी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, आम्ही आमचे उत्तर सादर केले आहे. पंतप्रधान आणि गृहमंत्री ऑक्सिजन उत्पादन आणि वितरण सुरळीत करण्यासाठी स्वत: सक्रिय आहेत. राजस्थानतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, राजस्थान सरकारने भिवडीत आयनाॅक्स प्लँटमधून निघालेले टँकर आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमांतर्गत रोखले होते. दिल्ली हायकोर्टाने चुकीच्या माहितीबाबत राजस्थान सरकारवर टिप्पणी केली. दिल्ली सरकारचे वकील म्हणाले की, दिल्लीला येणारे ऑक्सिजन टँकर राजस्थानमध्ये रोखण्यात आले. न्यायमूर्ती चंद्रचूड त्यांना रोखत म्हणाले की, ही माहिती तुम्ही दिल्ली हायकोर्टासमोर ठेवा. सिंघवी म्हणाले की, दिल्ली हायकोर्टासमोर राज्याची याचिका नाही.

राज्य सरकारने स्थिती सुधारावी अन्यथा केंद्राला हस्तक्षेप करण्यास सांगू : दिल्ली हायकोर्ट
महाराजा अग्रसेन रुग्णालयाला ऑक्सिजन पुरवठ्याच्या मुद्द्यावर दिल्ली हायकोर्टाने मंगळवारी राज्य सरकारला पुन्हा फटकारले. ऑक्सिजन आहे पण कोणाला द्यायचा आहे हे माहीत नाही या एका प्लँटच्या उत्तरावर कोर्टाने म्हटले की, राज्याने व्यवस्थेत सुधारणा करावी, अन्यथा तुम्ही प्रशासन हातात घ्या, असे आम्ही केंद्राला सांगू. सरकारच्या वकिलाने प्लँट व्यवस्थापनाचे उत्तर खोटे असल्याचे सांगितले. त्यावर राज्याने हा प्लँट बुधवारपर्यंत ताब्यात घ्यावा, असे कोर्टाने म्हटले.

हरीश साळवेंच्या जागी दोन कोर्ट मित्र
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, या प्रकरणात हरीश साळवे कोर्ट मित्राच्या प्रभारातून मुक्त झाले आहेत. त्यामुळे आम्ही दोन कोर्ट सल्लागार नियुक्त करू इच्छितो. आम्ही वकील जयदीप गुप्ता आणि मीनाक्षी अरोरा यांना कोर्ट मित्र म्हणून नियुक्त करत आहोत.

सुप्रीम कोर्टातही सुनावणी आवश्यक
न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टात सुनावणी करणे आवश्यक आहे कारण त्यात राष्ट्रीय किंवा यंत्रणेचे मुद्दे असू शकतात. राष्ट्रीय संकटाच्या ‌वेळी मूकदर्शक राहू शकत नाही. आम्ही कलम २२६ अंतर्गत हायकोर्टाला कोणत्याही सुनावणीपासून रोखत नाही.

आजपासून लसीची नोंदणी सर्वांसाठी होणार खुली
1 मेपासून सुरू होत असलेल्या १८ ते ४४ वर्षांपर्यंतच्या लोकांच्या लसीकरणासाठी बुधवारपासून नोंदणी सुरू होत आहे.

अशी होऊ शकेल नोंदणी-
1
मोबाइल किंवा कॉम्प्युटरद्वारे COWIN.gov.in वर जा.

2 आपला मोबाइल क्रमांक या साइटवर नोंदवा.

3 जो मोबाइल नंबर नोंदवाल त्यावर ओटीपी येईल.

4 साइटवर ओटीपी टाका. नंतर सर्व माहिती अचूकपणे भरा.

5 वैध आयडी अपलोड करा. त्याची यादी साइटवर दिली आहे.

6 सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रजिस्ट्रेशन बटणवर क्लिक करा.

ऑनलाइन नोंदणी करू शकत नसाल तर वैध आयडीसह कोविड नोंदणी केंद्रावर जा.

बातम्या आणखी आहेत...